प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलबीच सोमबार संयुक्त वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । तराई मधेसमा विगत लामो समयदेखि देखापरेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सोमबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संयुक्त वार्ताको आह्वान गर्नुभएको हो । समस्या समाधानका लागि सबै पक्षलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुन र मुलुकले भोग्नुपरेको समसयालाई वार्ता र संवादका माध्यमबाटै हल गर्ने ध्येयका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त छलफलको आयोजना गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला दिनमा समस्या समाधानको विषयलाई लिएर प्रमुख दल र आन्दोलनरत दलबीच सार्थक वार्ता हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भोलीका लागि आह्वान गर्नुभएको वार्तालाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी प्रमुख दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलका शीर्ष नेतालाई बोलाउनुभएको छ । वार्तालाई सकारात्मक बनाउने उद्देश्यका साथ एकीकृत नेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आवश्यक तयारी गर्नुभएको छ । सोही तयारीअनुसार नै शनिबार उहाँले प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग छलफल गर्नुभएको थियो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममासमेत अध्यक्ष दाहालले वार्ता र संवादमार्फत नै समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा आफू लागेको बताउनुभएको थियो । वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यक्ष दाहालले आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर अनौपचारिक संवाद गर्नुभएको छ । मधेसी मोर्चाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका ११ बुँदे माग अगाडि सारेको छ । यस्तै, सङ्घीय संरचनाको सीमाङ्कनमा पनि प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । मोर्चाले उठाएका विषयमध्ये तत्काल पूरा गर्न सकिने मागलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट समाधान गर्ने र अन्य मागलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति तथा संसदीय समितिमार्फत अगाडि बढाउन सकिने प्रस्ताव एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले राख्दै आउनुभएको छ । काँग्रेसले भने आफू नेतृत्वको सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गरिए समस्या समाधानमा मार्गप्रशस्त हुने धारणा राख्दै आएको छ । सबै पक्षसँगको छलफलको आधारमा समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने र लचकताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने दबाब सत्तारुढ दल र आन्दोलनरत मोर्चालाई पर्दै आएको छ । लामो समयदेखिको तराई मधेसको बन्द र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको जनजीवन प्रभावित भएकोमा सबै विषयलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा दलहरुको जोड रहेको छ ।