सत्तारुढ नेकपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने र प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका विषयमा राजनीतिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको एमालेको स्थायी समिति बैठकले राजनीतिक समिति गठन गरेर सीमांकन हेरफेरको विषयमा सहमति जुटाउन अग्रसरता लिने तथा संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर काँग्रेसको चर्को दवाबका वाबजुद् पनि सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । यस्तै सत्तारुढ दलहरुको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहालले करिब एक महिना पहिले नै राजनीतिक समिति गठनको प्रस्ताव गरेकामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । एमालेले मधेश आन्दोलन संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको राजनीतिक समस्या भएको भन्दै सीमांकन हेरफेरका विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ । एमालेको स्थायी समितिले संविधानको कार्यान्वयनका विषयमा जनमत तयार पार्न यहि मंसिर २१ र २२ गते चितवनमा विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय पनि गरेको पार्टीका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । स्थायी समिति बैठकले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरी स्थायी समिति सदस्य बनाएको छ । नेम्वाङलाई जिम्मेवारी भने दिइएको छैन । बैठकले पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी नेता माधव नेपाललाई दिएको छ । विदेश विभागको प्रमुखमा नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दुवैले दावी गरेका कारण पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभाग नेतृत्वविहिन अवस्थामा राख्नुभएको थियो । स्थायी समितिको बैठकले वरिष्ठ नेता खनाललाई नीति तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको छ ।