मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन वार्ताको माध्यमबाट हुने प्रमुख दलका नेताहरूले बताउनुभएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमद्वारा आयोजित निकासका लागि बहस कार्यक्रममा उहाँहरूले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकार र मोर्चाबीचको दूरी सुरुदेखि नै अविश्वासमय रहँदै गएकाले समस्याको समाधानमा दूरी बढेको बताउनुभयो । उहाँले मोर्चाको मागको सम्बन्धमा वार्ताको टेबुलबाटै समाधान खोज्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको माग वार्ताको टेबुलबाट समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सङ्घीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत सबै तहमा समानुपातिक तथा समावेशीका आधारमा समान प्रतिनिधित्व तथा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने मोर्चाको माग संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयकबाट समाधान निस्कनेमा उहाँको विश्वास रहेको थियो । उहाँले प्रदेशको नामाङ्कन सम्बन्धमा राजनीतिक समिति बनाएर समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । मधेस आन्दोलनले देशभरिको जनजीवन कष्टकर बन्दै अर्थतन्त्र नै कमजोर बनेकोमा उहाँको चिन्ता थियो । देशलाई एकात्मकबाट सङ्घात्मक रूपमा लैजाने क्रममा पूर्णरूपमा चित्तबुझ्दो संविधान नहुन पनि सक्छ – उहाँले भन्नुभयो । समानुपातिक र समावेशी रूपमा राज्यको सबै अङ्गमा पुग्ने व्यवस्था रहेको उपसभापति पौडेलले बताउनुभयो । एनेकपा (माओवादी)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सात दशकदेखि सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक संविधानमा सबै वर्गको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले देशको आन्तरिक समस्याको समाधान आफैँले गर्नुपर्ने बताउँदै बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मधेस आन्दोलनले देशलाई द्वन्द्वमा लगेको, अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको, मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको तर्फ मध्यनजर राख्दै मधेसले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन छिट्टै वार्ताबाटै गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । राई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्यपक्षको कमजोरी भएको बताउनुभयो । मधेस आन्दोलन नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले समाधानका लागि वार्ता नै उत्तम विकल्प भएको उहाँको तर्क रहेको थियो । आन्दोलनस्थलमा परिचालन गरिएका सबै सुरक्षा निकाय तत्काल फिर्ता बोलाउनसमेत उहाँले माग राख्नुभएको थियो । उहाँले सरकारसँग भइरहेका सबै वार्तामा प्रगति नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारुलगायतको राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चित संविधानमा उल्लेख गर्न आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो । सोही दलका वरिष्ठ नेता अशोक राईले असोज ३ गते जारी भएको संविधान केवल राजनीतिक दस्तावेज भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले उक्त संविधानमा सामाजिक दस्तावेज पनि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नेपालको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न मोर्चाका नेताहरू भारत जान लागेको बताउनुभयो । उहाँले मधेस आन्दोलनको समाधान दलहरूले चाहेमा तीन दिनभित्र हुनसक्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उक्त पार्टीका नेता मनिषकुमार सुमनले विगत ११२ दिनदेखि चल्दै आएको मधेस आन्दोलन बाध्यता भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मधेसी मोर्चासँग विसं २०६४ फागुन १६ गते गरेको आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएकै कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो । अहिले चलिरहेको आन्दोलनले काठमाडाँैलाई भन्दा मधेसमा बढी समस्या बढ्दै गएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारसँग मोर्चाका तर्फबाट राखिएका ११ बुँदे मागलाई छिटो सम्बोधन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो । शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलनमा राज्यको तर्फबाट दमन भएको उहाँले दाबी गर्दै मधेसको नाम समावेश गरिएको प्रदेशको नाम हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । काँगे्रस केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले विश्वका संविधानमध्ये नेपालमा बनेको संविधान उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो । आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएकोप्रति उहाँको चिन्ता थियो ।