चितवन भेलाले पारित गरेको एमालेको सोह्र बुँदे प्रस्तावमा के छ ?
सोह्र बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपा (एमाले) को विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले गरेको प्रस्तावहरु यतिबेला चर्चामा छन् । सो प्रस्तावमा केही छुटेका कुरा थपघट गर्नेगरी भेला सकिएको एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भेला समापन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले एमालेभित्र रहेका कैयौँ अस्पष्टता र अन्यौल भेलाबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भेलाले समानुपातिक–समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधान संशोधनका निम्ति व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्नेगरी भेला सकिएको हो । यसका लागि राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनामा टुङ्गो लगाउन र आन्दोलनरत दललाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि भेलाले आह्वान गरेको छ । मुख्य राजनीतिक दलकाबीच भएको सहमतिलाई भेलाले समर्थन जनाएको छ । “सीमाहरू पुनरावलोकन गर्दा जातीय सद्भाव अभिवृद्धि हुने, राष्ट्रिय अखण्डता अझ सुदृढ हुने तथा विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यस क्रममा जनताको चाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा भेला विशेष जोड दिन चाहन्छ”– भेलाको प्रस्ताव नं ६ मा भनिएको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत शान्त, लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जनताको चीरप्रतिक्षित आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न भेलाले आह्वान गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले नयाँ अग्रगति र प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षासहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचारलगायत सरकारबाट यसअघि नै घोषणा भइसकेका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध पनि गरिएको छ । तराई मधेसका आम जनसमुदाय, उद्योगी व्यवसायीलगायत पीडित नेपाली नागरिकलाई ठोस राहत उपलब्ध गराउनसमेत भेलाले माग गरेको छ । बन्द, हडताल र आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने दिशामा जिम्मेवार भूमिका खेल्न हिंस्रक, अराजक र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका अभिव्यक्ति या गतिविधि हुन नदिन आन्दोलनरत पक्षलाई र नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न भेलाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साढे दुई महिनादेखि जारी भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न हुन थालेको गम्भीर मानवीय सङ्कटप्रति भेलाले गहिरो चिन्ता प्रकट गरेको छ । यस्तो नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, सार्क चार्टर र दुई देशबीचका सन्धि सम्झौताको समेत प्रतिकूल भएको ठहर पनि गरिएको छ । यो सङ्कटको अवसरमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई भेलाले धन्यवाद दिएको छ । सामन्ती संस्कृतिको अवशेषका रूपमा रहेका सबैखाले विभेदकारी व्यवहारलाई अन्त्य गर्न अग्रपङ्क्तिमा उभिएर पहल गर्ने पनि भेलाको निष्कर्ष छ । तराई मधेसको समग्र विकासको ठोस अवधारणा अगाडि सार्न भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । “आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको दिशामा ठोस कदम चाल्न, संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एवम् राष्ट्रियहितको रक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि सबै वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त शक्तिलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछ”– पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ । भेलाले सबैखाले चुनौतीको सामना गर्न पार्टीको आन्तरिक एकतालाई वैचारिक, साङ्गठनिक र भावनात्मक रूपले अझ बढी सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्न पार्टीलाई विशेष आह्वान गरेको छ । यो भेलाले ‘संविधानको घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धिः अबको अभिभारा राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण र समृद्धि’ मूलनाराका साथ प्रस्तावित गरिएको तीनमहिने विशेष कार्ययोजनालाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्वाग्रही ढङ्गले र प्रतिशोध साधन गर्ने हिसाबले गरिने कुनै पनि गतिविधि अनुचित हुने कुराप्रति पनि भेलाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
