मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति एमाओवादीभित्र चर्को आलोचना, सुस्त र जनपक्षीय नभएको आरोप
वर्तमान सरकारमा सहभागी मन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । एमाओवादीकोस्थायी समितिको बैठकमा जनतालाई सेवा दिने र जनताको पक्षमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको भए पनि मन्त्रीहरुको कार्यशैली एकदमै सुस्त र जनपक्षीय नभएको भन्दै आलोचना भएको हो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुक समस्यामा परेको अवस्थामा युद्धस्तरका काम गर्नुपर्नेमा सामान्य अवस्थामा जस्तो काम गरेको, पार्टी जनता र मुलुकको अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै किन त्यस्तो भएको हो, प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । पछिल्लो दिनमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको भूमिकाप्रति अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । भूकम्पपीडितको नाममा चीन भ्रमणमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पठाउनुु पर्नेमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका नातिनी र गृहमन्त्री बस्नेतले आफ्नै छोरीलाई पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनता, पार्टीका तल्लास्तरका कार्यकर्तालाई चीन भ्रमणमा पठाउनुपर्नेमा भूकम्पको नामोनिसान नै नभएका क्षेत्रका व्यक्तिलाई किन पठाएको भन्दै गृहमन्त्री बस्नेतलाई फिर्ता समेत बोलाउनुपर्ने स्थायी समिति सदस्यहरुको जोड थियो । स्थायी समिति सदस्यद्वय जनार्दन शर्मा र गोपाल किरातीले सरकारमा गएका मन्त्रीको व्यवहार र कार्यशैली हेर्दा पार्टीले जस लिने ठाउँ नभएको भन्दै बानी सुधार नगरे पार्टीको साखसमेत गुमेको बताउनुभएको थियो । बैठकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यशैली गलत, अपारदर्शी भएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्रीहरुले अटेरी प्रवृत्ति जारी राखे सरकार सञ्चालन तथा समन्वय समितिको संयोजकको तर्फबाट राजीनामा दिएर पार्टी काममा मात्रै केन्द्रित हुने धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा महासचिव कृष्णबहादुर महरा, कोषाध्यक्ष एवम् कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेल र प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा भने सहभागी हुनुभएको थिएन ।
जनतामा जाने कार्ययोजना ल्याउन माग
यसैबीच पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने नेताहरुले जनतामा फर्क र जनताबाट सिक भन्ने नाराका साथ पार्टी जनतामा जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । पार्टीको अवस्था कमजोर भएकाले तत्काल सङ्गठन सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउन नेताहरुले आग्रह गर्नुभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।