नेपाली काँग्रेसले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न अवरोध नगर्ने जनाएको छ । सो विधेयकलाई सदनसमक्ष पेस गर्न पार्टीले कहिल्यै विरोध नगरेको तर यसका साथ तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानको प्रस्ताव सदनसमक्ष पुनः पेस गरिनुपर्छ भन्नेमात्र माग गरेको काँग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले नेका, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) तीन दलका शीर्ष तहमा सहमति भइसकेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सदनसमक्ष सरकारले पेस नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले प्रश्न भन्नुभयो, “सरकार यहीँ चुकेको छ, तीन दलको शीर्ष नेतृत्वबीच ‘सदनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने’ भन्ने सहमति भइसक्दा पनि आजसम्म किन यसलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराइएन, सदनमा प्रवेश गराइएन ?”आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले सो विधेयकलाई सदनमा पेस गर्न कार्यसूचीमा समेत उल्लेख भइसकेका सन्दर्भ राख्दै प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न कार्यसूचीमा यसलाई समावेश नगराएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको छिटो पुनःनिर्माण सुरु गर्न नेका आतुर र चिन्तित रहेको चर्चा गर्दै सो विधेयकलाई कहिल्यै छायाँमा पार्न खोजिएको छैन भन्नुभयो । प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा सो पार्टीका सदस्य आ–आफ्नो आशनबाट उठ्नुभएको थियो । यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित आग्रह गर्दै अगामी बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभएको थियो । यहीबीचमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउन माग गर्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीचमा सभामुख घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद्को अगामी बैठक यही मङ्सिर २९ गते मङ्गलबार दिनको १ बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो । अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ ५ः३० मा सुरु भएको थियो । बैठकको कार्यसूचीमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुहुने, ससंद्अन्तर्गत विभिन्न समितिमा रहनुहुने सदस्यको नामावली हेरफेर, नियमावली मस्यौदा समितिमा सदस्यको नाम थप तथा हेरफेर, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ सदनसमक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको थियो । यसैगरी विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७२ सदनसमक्ष पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको थियो ।