दलीय अडानबाट नेता टसको मस नभएपछि आज सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस तथा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको तेस्रो चरणको वार्ता पनि निष्कर्षहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको वार्तामा दुई फरक विधेयक अघि बढाउनेबारे कुरो नमिल्दा कुनै परिणाम आउन सकेन । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले दुवै विधेयक भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक र अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई सँगै लैजाने सहमति भए पनि मधेसी मोर्चाले त्यसमा आपत्ति जनाएको थियो । अहिलेको संशोधन विधेयकले आफूहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै मोर्चाले दुवै विधेयक एकैपटक अघि बढाउन नदिने धारणा राखेको थियो । सिंहदरबारमा कुरा नमिलेपछि संविधानसभाका सभामुख तथा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसहित शीर्षनेताबीच छलफल गरेर सहमति खोज्ने भन्दै नेता संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ लागेका थिए । करिब डेढ घन्टासम्म भएको वार्तामा दुई विधेयकमाथि छलफल भएपनि राजनीतिक मुद्दामा भने प्रवेशै नभएको नेताले प्रतिक्रिया दिए । बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावलले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न सबै सहमत भएपनि संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सँगै लैजाने भन्नेबारे कुरा नमिलेको बताउनुभयो । “तीन दलको सहमतीमा सरकारले अघि सारेको प्राधिकरण विधेयक पनि ल्याउँ र पहिला सरकारको तर्फबाट अघि सारेको संविधान संशोधन विधेयक पनि संसद्मा नै छ, त्यसको कार्यसूची खोज्न जानुपर्ने छैन, तर अहिले आमजनताको सरोकार जाडो पनि बढेकाले पुनःनिर्माण विधेयकलाई पहिला अघि लैजाउँ र त्यसपछि संशोधन विधेयक लैजाउँ भनेर हामीले आग्रह ग¥यौ,ँ त्यस सन्दर्भमा यस्तै गर्ने भन्ने केही निर्णय भएन । प्रधानमन्त्रीले दुवै दल, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र मोर्चालाई पनि विशेष रुपमा आग्रह गर्नुभएको छ, अब हामी प्रमुख सचेतकसहित सभामुखसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउछौँ”– उहाँले भन्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले वार्तामा सदन सञ्चालनबारे कुराकानी भएपनि कुनै सहमति नभएकाले सभामुखसँग पुनः छलफल गरेर सहमति खोजिने बताउनुभयो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्राधिकरण विधेयक र संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवैलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेस संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि एकैचोटी अघि बढाए सदन अवरुद्ध गर्ने मोर्चाले अडान लिएपछि सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो । अघिल्लो वार्तामा एक दिन पुनःनिर्माण प्राधिकरणको मात्र विधेयक पेस गर्ने र अर्को दिन संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएबमोजिम आफूहरूले त्यसैमा जाउँ भन्दा सरकार र प्रतिपक्षीको कुरा नमिल्दा सहमति हुन नसकेकाले बाँकी छलफल सभामुखसँग बसेर टुङ्ग्याइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसबीचको संसद् खुलाउने झगडाले आफूहरूको एजेण्डा ओझेलमा परेको बताउनुभयो । मानवीयताका आधारमा प्राधिकरण विधेयक सदनमा पारित गर्न दिने मोर्चाको पूर्ववत् निर्णय यथावत् रहेपनि संविधान संशोधन विधेयकलाई पनि सँगै लैजाँदा आफ्ना माग ओझेलमा पर्ने भएकाले सहमत नजनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावल, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेपाली काँगे्रसका उपसभापति पौडेल, प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ र नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव कृष्णबहादुर महरा तथा मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव र नेता कर्ण सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
काँग्रेस र मोर्चाबीचको वार्ता
अवरुद्ध संसद् खुलाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निक्लिएन । सिंहदरबारस्थित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको वार्तामा नेपाली काँग्रेसले संसद्मा दर्ता भएका दुवै विधेयकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकामा मोर्चाले अस्वीकार गरेको थियो । वार्तापछि नेपाली काँग्रेसका नेता ढुङ्गानाले मोर्चालाई संविधान संशोधन विधेयकमा नमिलेका विषय थपघट गर्न सकिने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरिएकोमा मोर्चाले प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने अडान लिए पनि कुरा नमिलेको बताउनुभयो । वार्तामा काँगे्रसका उपसभापति पौडेल, प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ र नेता ढुङ्गाना सहभागी हुनुहुन्थ्यो, भने मोर्चाका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र महेन्द्रराय यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।