वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार बिन्दु वीरगन्ज–रक्सौललगायतका तराईका अन्य व्यापारिक नाकामा विगत तीन महिनादेखि भइरहेको निरन्तर अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको दशाँै मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै केन्याको राजधानी नैरोबी पुग्नुभएका मन्त्री पुनले भारतका वाणिज्य तथा उद्योग राज्यमन्त्री निर्मला सीतारामनसँगको छलफलमा त्यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । नेपाली जनताले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहजरूपमा उपभोग गर्न नपाइरहेको, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्नलगायतका दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति नाजुक अवस्थामा पुगेको भन्दै मन्त्री पुनले तत्काल समस्या सुल्झाउनु पर्ने बताउनुभयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अस्पताल तथा विद्यालयको सेवासमेत नराम्ररी प्रभावित हुँदा यसबाट मानवीय सङ्कट जस्तो जोखिमपूर्ण स्थिति भएकोले यो समस्याको समाधान तत्काल निकाल्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असहजताबाट उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, बैंकिङ सेवा समेत नराम्ररी प्रभावित भएको र यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर उत्पन्न हुन पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट बाहिर निस्कन नेपाललाई भारत सरकारको सद्भाव र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।उहाँले राजनीतिक विषयलाई द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक विषयसँग जोड्न नमिल्ने भन्दै राजनीतिक विषयलाई नेपाल सरकार राजनीतिक रूपमै समाधान गर्न तत्पर र प्रयत्नशील रहेको तथा यस क्रममा प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । नेपालतर्फ यातायात साधन सञ्चालन गर्न शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा कुनै समस्या नरहेको विश्वास दिलाउँदै मन्त्री पुनले भारततर्फबाट सबै नाकालाई यथावत सुचारु बनाई अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । वार्ताको क्रममा भारतीय वाणिज्य राज्यमन्त्री सीतारामनले नेपाल¬–भारतबीच ऐतिहासिक कालदेखि नै बहुआयामिक र भाइचाराको सम्बन्ध रहेको कुरामा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले नेपालविरुद्ध भारतले कुनै नाकाबन्दी नगरेको र राजनीतिक तहमा त्यस्तो नाकाबन्दी गर्ने कुनै सोचसमेत नभएकोे उल्लेख गर्नु भयो । द्विपक्षीय भेटवार्ताको क्रममा दुवै देशका वाणिज्य सचिवहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभाका राजदूत तथा दुवै मुलुकका वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।