सरकारसँग मधेशमा मात्र वार्ता गर्ने भनि हिंडेको मोर्चाले सरकारसँग छलफल कायमै राखेको छ । भारतीय पक्षले पनि वार्ता र सम्वादबाट छिटो सहमति गर्न दबाब दिएपछि यतिबेला मोर्चा सरकार, भारत र काँग्रेसी दबाबकाबीच आन्दोलनको भविष्यबारे छलफल गर्न व्यस्त छ । यसअघि सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारमा भएको वार्ताका क्रममा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आन्दोलनरत दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको निर्णय अवगत गराउनुभएको थियो । सरकारी टोलीले वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै यथाशीघ्र मुलुकको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरे पनि मोर्चाले भने सरकारको निर्णय मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि पूर्ण नभएको टिप्पणी गरेको छ । वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका साथै मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि तयार गरेको साझा अवधारणा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । आजै परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग टेलिफोन वार्ता गरी सरकारले मधेस आन्दोलन सम्बोधनका सम्बन्धमा गरेको निर्णयका बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।
भारतद्वारा सरकारको निर्णयको स्वागत
भारतले नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनको माग आइतबार सम्बोधन गरेकामा स्वागत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयका बारेमा आफूलाई जानकारी गराएको भन्दै भारतले आज जारी विज्ञप्तिमार्फत त्यसको स्वागत गरेको हो । नेपालले राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै भारतले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा प्रदेश सीमाङ्कनका विषयमा पनि उपयुक्त व्यवस्था गरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचित क्षेत्र कायम रहने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा संशोधनका निमित्त संसद्मा भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय आइतबार गरेको थियो । भारतले नेपालले गरेको सो निर्णय नेपालको वर्तमान समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पाइला भएको उल्लेख गरेको छ । एक असल छिमेकी र शुभेच्छुकको नाताले नेपालको आन्तरिक मतभेदका कारण सिर्जित समस्याप्रति भारतको गम्भीर चासो रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । भारतले सबै राजनीतिक शक्तिलाई आवश्यक परिपक्वता र लचकता प्रदर्शन गर्दै संवैधानिक विषयमा सन्तोषजनक समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । भारतले नेपाल सामान्य अवस्थामा फर्किई दुई मुलकबीचको सहज व्यापारका लागि सुरक्षित र भरपर्दाे वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरुले उठाएका मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमति अनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र नागरिकता लगायत अन्य मागलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
काँग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच छलफल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ । काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा भएको छलफलमा मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन सम्बन्धमा छलफल भएको र मङ्गलबार बिहान पुनःछलफल हुने काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । सत्ता पक्षसँग कुनै पनि वार्ता हुन नसकेका बेला प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले मोर्चाका माग सम्बोधन गरी तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्ने पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । छलफलमा काँग्रेसबाट सभापति कोइराला, उपसभापति पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला एवं नेता विमलेन्द्र निधि तथा मोर्चाबाट तराई–मधेस तोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव र सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।