एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँगको वार्ता सहमतिको नजिक पुगेको बताउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा मङ्गलबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले सीमाङ्कन सच्याउनका लागि झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला भन्ने कि नभन्ने भन्ने विषयमा मात्रै सहमति हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी ती जिल्लालाई विवादित जिल्लाको रुपमा मान्न तयार भए पनि अन्य प्रमुख दलले अझै निर्णय गर्न नसकेको कारण समस्या भइरहेको बताउनुभयो । मधेसका मुद्दा सबैभन्दा पहिलो आफ्नो पार्टीले उठाएको र अहिलेका अधिकांश मुद्दा पनि आफूहरुकै रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले थारु, मधेसी, जनजातिलगायतले उठाएको जायज मागको पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो दिँदै भारतले नाकाबन्दी गरेको र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो । नाकाबन्दीलाई आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पार्टीको मङ्सिर १५ गतेदेखि पुस ७ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि ११७ जना केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । बैठकले यसअघिको राज्य समितिको सङ्गठनात्मक संरचना परिवर्तन गर्दै सङ्घीयताको स्वरुपअनुसार सातवटा प्रादेशिक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश नं १ मा राम कार्की, २ मा विश्वनाथ शाह, ३ मा कृष्णबहादुर महरा, ४ मा डिलाराम आचार्य, ५ मा चक्रपाणि खनाल, ६ मा जनार्दन शर्मा र ७ मा लेखराज भट्टलाई प्रादेशिक समिति इन्चार्जमा तोकेको छ । त्यसैगरी, बैठकले सन्तकुमार चौधरी, गौरीशङ्कर चौधरी, हरिनारायण चौधरी, विजय महतो, तपेश्वर चौधरी र मानपुर चौधरीलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेको छ । ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा, प्रयोग र विकासका चुनौतीको सामना गर्न एकजुट होऔँ !, रुपान्तरणसहित पार्टी पुनःनिर्माणको अभियानमा दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ !’ भन्ने मूल नारासहितको राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । देश समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेकाले त्यस अनुसार रणनीति तथा कार्यनीति तय गर्ने र त्यसैअनुसारको पार्टी पुनःनिर्माणको प्रश्न महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसैमा केन्द्रित रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा एमाओवादीका पूर्व उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको पार्टी परित्यागका पछाडि रहेको वैचारिक, राजनीतिक प्रवृत्तिलाई दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद र अराजकतावादी व्यक्तिवादका रुपमा संश्लेषण गरिएको छ ।