देशैभरि र मुख्यत तराईमा संविधानको विषयमा जानकारी गराउनका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको एक महिने अभियान सकिएपनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेताहरुले केही ठाउँमा सरकारी सुरक्षासहित गएर भाषण गर्ने बाहेक काम भएको छैन । तर, सरकारले यस अभियानलाई थप एक महिना चलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई प्रत्याभूत गरेका, अधिकार, कर्तव्यलगायत संविधानका मूलभूत प्रावधान र विशेषताका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले गत मङ्सिर २१ गतेदेखि मुलुकभर एकमहिने राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको थियो । अभियानका बारेमा जनस्तरबाट निरन्तरताको माग आएको र केही हिमाली एवम् तराईका जिल्लामा सो कार्यक्रम गर्न बाँकी रहेकाले सरकारले आगामी माघ २१ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक महिनाको अवधिमा ‘नेपालको संविधान–जनताको संविधान’, ‘जनताको संविधान ः जनताकै माझमा’ नारा दिइ सुरु गरिएको सो अभियानअन्तर्गत सो अवधिमा ८० प्रतिशत जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाविसका केन्द्रमा विभिन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सो अभियान केही हिमाली जिल्लामा हिउँ परेका कारण र तराईका केही जिल्लामा आन्दोलनका कारण कार्यक्रम गर्न बाँकी रहेकाले एक महिना समायवधि थप गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर ८ गतेको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयको समन्वयमा उक्त अभियान सुरु भएको जानकारी गराउँदै सहसचिव डा पौडलेले भन्नुभयो, “सोे अभियान अन्तर्गत गरिएका सभा तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सांसद, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सर्वसाधारणलगायतको उत्साहपूर्ण सहभागिता थियो ।” अभियानमा संविधानका विशेषताका बारेमा मन्त्रालयले पुस्तिका, पर्चा, फ्लेक्स प्रिन्टलगायत प्रचारका सामग्री वितरण गर्नाका साथै वृत्तचित्रसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो । थपिएको अवधिमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम, २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविसका केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अभियानमा समाजका हरेक वर्गका व्यक्तिलाई संविधान र यसका विशेषताका विषयमा सुसूचित गर्न संविधानको विशेषता मैथली, भोजपुरी, थारु र अवधी भाषामा समेत अनुवाद गरेर वितरण गरिएको थियो । संविधानका विशेषताका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले संविधान जारी भएयता कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले समेत ‘हाम्रो संविधान समावेशी संविधान’ विशेष कार्यक्रम सुरु गर्दै आएको छ । कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा र कानुन संशोधनका अतिरिक्त विभिन्न जिल्लाका गाविस र सामुदायिक विद्यालयमा जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले आफ्नो नियमित गर्दै आएको कानुनी शिक्षा सचेतना कार्यक्रममा संविधानका विशेषता, मौलिक हक, आरक्षण र समावेशिताका विषयवस्तुका बारेमा समेत जानकारी गराउन अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले हालै मात्र चितवन, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँलगायत जिल्लाका गाविस तथा सामुदायिक विद्यालयमा कानुनी सचेतना शिक्षा सचेतना कार्यक्रम गरेको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “कार्यक्रममा संविधानका बारेमा जिज्ञासा राख्ने सर्वसाधारणको उत्साहपूर्ण सहभागिता थियो ।” कानुन मन्त्रालयले संविधानलाई अङ्ग्रेजी भाषामा पनि अनुवाद गरेको छ ।