कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही विधिसम्मतरुपमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले आज अरु कसैको अधिकार क्षेत्र र मौलिक एवम् कानुनी हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य नगर्न अख्तियारलगायतका निकायलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,– “अब आइन्दा कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र रही विधिसम्मत अनुसन्धान तहकिकातबाट युक्तियुक्त देखिएको अवस्थामा बाहेक निर्देशितरुपमा खानतलासी लिने जस्तो अरु कसैको अधिकार क्षेत्र तथा मौलिक एवम् कानुनी हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता उद्धव केसीको ल फर्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७० साल भदौ २१ गते छापा मारेपछि ती कानुन व्यवसायीले सो कार्यको विरुद्ध छुट्टाछुट्टैरुपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा अख्तियारले प्रतिशोध गरी विभागलाई कारबाही गर्न पत्र पठाएको उल्लेख गरिएको थियो । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा छानबिन गर्नसक्ने गरी कानुनले अधिकार दिएको छैन । “कानुन व्यवसायीले पनि कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको राजस्व एवम् कर राज्यलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने पेसागत र कानुनी कर्तव्य भएको कुरामा विवाद छैन”– आदेशमा भनिएको छ । व्यावसायिक मर्यादा, गोपनीयतालगायतको उल्लङ्घन हुने गरी कानुन व्यवसायीमाथि कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै कार्य बदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।