प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन आवश्यताअनुसार मन्त्रालय थपघट गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ । नेपालको संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्यामा मन्त्री राख्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा आज महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान आवश्यकताअनुसार नै मन्त्रालयमा थपघट भएको उल्लेख गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयले फुटाई ठूलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको विरोधस्वरुप सर्वोच्चमा रिट निवेदनमा सर्वोच्चले दिएको कारण देखाउँ आदेश दिएपछि उहाँले सर्वोच्चलाई उक्त लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै आफूले २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्यामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हुँ, यसमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन ।” नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा २५ जनाभन्दा बढीको सङ्ख्यामा मन्त्रिपरिषद् बनाउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ । तर सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएकाले अस्थायीरुपमा वर्तमान सरकार गठन भएको जवाफमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रकृतिका प्रश्न र विवादमा निहित विषयहरूको परीक्षण कानुनी तथा संविधानवादबाट नभई राजनीतिक संविधानवादबाट हुने भएकाले राजनीतिक प्रकृतिका निर्णय तथा कामकारबाहीको वैधतामा शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तबाट समेत अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, “धारा ८३ अनुसार सङ्घीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भएपछि मात्र धारा ७६ को व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ ।”
संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले यही पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले यही पुस १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो ।