नेपाल र चीनको सीमाबीच रहेका मुख्य दुई नाका ‘तातोपानी–जाग्मु’ र ‘रसुवागढी–केरुङ’लाई ‘हरित आर्थिक करिडोर’ का रुपमा विकास गरिने भएको छ । नेपाल सरकारले उच्च प्रथमिकता दिएका यी दुवै नाकालाई ‘हरित आर्थिक करिडोर’का रुपमा विकास गर्न दुवै मुलुकले पहल गर्ने सहमति भएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराउनुभयो । चीनका वन प्रशासन मन्त्रीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जानुभएका वनमन्त्री सापकोटाले नेपालमा चीनको सहयोग बढेको सन्दर्भमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक परिणामप्रति सचेत रहन ‘हरित आर्थिक करिडोर’ को अवधारणा अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँँले गत पुस २६ गतेदेखि यही माघ २ गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि तत्काल कार्य थाल्न नेपालका तर्फबाट वन मन्त्रालयका सहसचिव विश्वनाथ ओली र चीनका तर्फबाट वन मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक संयोजक रहेको प्राविधिक कार्यदल गठन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनसँगका नेपालका नाकामा वातावरणमैत्री आर्थिक विकासका कार्यक्रम लागू गर्न सचेत भई यो अवधारणा अघि बढाइएको सहचिव ओलीले जानकारी दिनुभयो । “सुरुमा उनीहरुमा केही द्विविधा थियो, ‘हरित आर्थिक करिडोर’ बृहत् भयो यसलाई केही साँघुरो पारेर लैजाऔँ भन्ने विषयमा कुरा राखेपछि हामीले आर्थिक क्रियाकलापले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत रहँदै हरित कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा प्राविधिक समूह बनाई कार्य अघि बढाउने भनेका छाँै”– उहाँले भन्नुभयो । नेपाल र चीनबीच सन् २०१० जुनमा वन तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपश्चात दुई देशका अधिकारीबीच नियमित छलफल हँुदै आएको । यसैका आधारमा दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल समूह गठन भई नियमित बैठकसमेत हुँदै आएको सहसचिव ओलीले बताउनुभयो ।
मन्त्री सापकोटाको भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तुको संरक्षण तथा वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रणमा दुवै देशले पहल गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
चीन भ्रमण फलदायी
वनमन्त्री सापकोटाले आफ्नो छदिने चीन भ्रमण निकै फलदायी भएको बताउनुभएको छ । भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाल सरकारले निर्णय गरेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक प्राणी उद्यान स्थापना कार्यका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । “वन्यजन्तुको अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पु¥याउन नेपालमा स्थापना गरिने विधि विज्ञान प्रयोगशालाको लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भयो”– उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री सापकोटाले छिट्टै चीनका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सङ्केत पाएको बताउनुभयो । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख उपमन्त्री छन फो स्यानसँग द्विपक्षीय वार्ता भएको अवगत गराउँदै मन्त्री सापकोटाले भन्नुभयो– “आगामी दिनमा चीनले सहयोग बढाउने, उच्चस्तरको भ्रमणको आयोजना गर्ने र सहयोगात्मक परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भयो ।” भ्रमणमा ‘वनको दिगो व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि एसिया प्रशान्त वन सञ्जाल’ का अध्यक्षसमेत रहनुभएका चीनका पूर्ववन मन्त्री झाओ सुकोङसँग द्विपक्षीय छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले सो सञ्जालबाट आगामी दिनमा सहयोगात्मक परियोजना अघि बढाउने र क्षमता विकास तालिम, अध्ययनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताउनुभयो । चीनले नेपालको सामुदायिक वनको क्षेत्रमा गरेको सफलता र विश्वमा समेत उदाहरणीय भएको सन्दर्भमा नेपालको एक सामुदायिक वन अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बारेमा समेत सकारात्मक छलफल भएको थियो ।
चीनलाई दुई जोडी गैँडा दिइने
वन मन्त्री सापकोटाको चीन भ्रमणका क्रममा चीन सरकारले विस्तृत अध्ययनका लागि भन्दै नेपालसँग दुई जोडी गैँडा मागेको छ । नेपालले पनि सधँै चीनसँग मागिरहेको भन्दै नेपालका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । चीन सरकारको प्रस्तावमा आफूले सकारात्मक जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सापकोटाले चीनको कूटनीतिक पहलबाट सोबारेमा पत्र प्राप्त भएपछि कानुनी प्रावधान हेरेर नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने बताउनुभयो । भ्रमणमा क्रममा बाँस र बेतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका सहअध्यक्ष तथा बाँस र बेतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका अध्यक्ष चियाङ जिहुइ (मन्त्रीस्तर) सँग बेत र बाँसको क्षेत्रमा चीन सरकार तथा त्यस संस्थाबाट हुनसक्ने सहयोगका बारेमा छलफल भएको थियो । बाँस र बेतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा चीनमा आयोजना गर्ने सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको अनुरोध गरेको छ ।