प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी नराख्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारमा रहेका बेलामा कानुनविपरीत जथाभावी सल्लाहकार, सहयोगी राखेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार, सहयोगीको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने, उनीहरूले के कस्तो तलब सुविधा पाउनेलगायतका विषयमा स्पष्ट र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकाले राज्यकोषको दुरुपयोग हुनेमात्र नभई सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि घट्दै गएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रस्तावनामा नै कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ तर कानुन अभाव भएको मौकामा मनलाग्दी सहयोगी र सल्लाहकारका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।