व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ माथिको दफाबार छलफल जारी रहँदा आजको बैठकबाट यसलाई पारित गर्ने तयारी छ । व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारदेखि प्रारम्भ भएको छलफलमा भाग लिने प्रायः सांसदले तराई मधेसमा उठेका मुद्दालाई अघि बढाउन सकारात्मक सोच र सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । संविधान जारी भएको अनुभूति नभए पनि जनताको चाहनाअनुरुप संशोधन हुने गतिशील दस्तावेज बुझन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मधेस केन्द्रित दलले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि पेस भएको प्रस्तुत विधेयक सन्तुलित रहेको दाबी गर्दै सदस्यले प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले संसद्मा प्रस्तुत विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिएमा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने भएकाले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नहुने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाली काँग्रेसको तत्कालिन सरकारले संसद्मा दर्ता गरको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गरेको आरोप लगाउनु हुँदै वर्तामान सरकारको औचित्यता समाप्त भएको बताउनुभयो । नेकपा (एमाले)का रवीन्द्र अधिकारीले जनताको प्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधान छिट्टै संसोधन गर्ने विषय ठट्टाको विषय नभएको बताउँदै जनसङ्ख्या मात्र देश नभई भूगोल पनि देश भएकाले भूगोलका आधारमा प्रदेशको निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका महेन्द्र यादव र नेकपा एमाओवादीका श्यामकुमार श्रेष्ठले आन्दोलनलाई ठट्टाका रुपमा नबुझी निरन्तर मधेसी मोर्चासँग वार्तामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका रामकृष्ण यादव, राम अयोधीप्रसाद यादव, नेकपा (एमाले)का मानप्रसाद खत्री, विकास लम्साल र नेकपा एमाओवादीका राजाराम स्याङ्तान, सांसद प्रेमकिशोरप्रसाद शाह, डा गणेशकुमार मण्डन, अनुराधा थापामगर, मोहन बानियाँ, गीतादेवी यादव, तेजुलाल चौधरी, अखिलाल अखेडा, राजेन्द्र अमात्य र रामेश्वर फुयालले विकास निर्माण ठप्प भएको, मधेस आन्दोलनलाई निरन्तर वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्दे समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सांसद फर्मुल्ला मन्सुर र विमलेन्द्र निधिले दर्ता गर्नुभएको प्रस्तावलाई जनसङ्ख्या र भूगोललाई मिलाएर संशोधन गनुपर्ने बताउनुभयो ।