आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक सङ्घीय समाजवादी फोरमले विरोधको स्वरुप परितर्वन गर्दै राजधानी केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने भएको छ । यही माघ ९ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकले मोर्चाले राखेका ११ बुँदेअन्तर्गत आदिवासी जनजाति, थारुलगायतले राखेका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै फोरमले आन्दोलनरत पक्षसँग गठबन्धन गरी सङ्घर्ष गर्ने भएको हो । यद्यपि उसले सङ्घर्षसँगै वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ । फोरमको काठमाडौँमा सम्पन्न दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै हाल जारी रहेको भन्सार नाका तथा राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राख्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले पहिचानवादी आन्दोलनकारी दल तथा शक्तिबीच एकता र सहकार्य आवश्यक भएको ठहर गर्दै सबै शक्तिलाई बृहत् सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध हुन आग्रह समेत गरेको छ । फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनले आन्दोलनकारीका माग नसमेटेको र समानुपातिक समावेशीलाई झन् विकृत तुल्याएको भन्दै जारी आन्दोलन यथावत राखी प्रादेशिक सङ्घर्ष समितिसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म तराई÷मधेस र थरुहटमा मृत्यु भएलाई सहिद घोषणा गर्न, पक्राउ परेकाको रिहा तथा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गरी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षमा सम्पन्न बैठकले पार्टीको राजनीतिक, सङ्गठनात्मक तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्दै विभिन्न समिति तथा विभाग गठन र जिम्मेवारी विभाजन गरेको सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
थारुले भने, संविधान संशोधन अमान्य, आरक्षणको माग
थारु कल्याणकारिणी सभाले शनिबार भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधनले थारु समुदायको माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ । सभाले विज्ञप्तिमार्फत आदिवासी थारु समुदाय आजसम्म राज्यको कुनै पनि अङ्ग, निकाय र तहमा सहभागिता हुनबाट वञ्चित रहेको जनाएको छ । “राज्यको मूल प्रवाहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु थारुको जनसङ्ख्याको अनुपात र छुट्टै पहिचान खुल्ने गरी आरक्षण निर्धारण गर्ने प्रमुख हाम्रो माग हो तर माघ ९ गते भएको संशोधनले थारु र थरुहट आन्दोलनको मूल मर्म र मागलाई सम्बोधन गरेको छैन” सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सभाले थरुहट÷थारुवानको बस्ती सहितको स्वायत्त थरुहट प्रदेशको सुनिश्चित्तताका लागि थरुहट आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।