सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली यथाशक्य छिटो बनाउन राजनीतिक दलले एक पटक फेरि सहमति सहकार्य र एकता प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेता एवम् प्रमुख सचेतकलाई संसद् नियमावली निर्माणमा सहमति कायम गर्न बोलाउनुभएको परामर्श बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुखले संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा मुलुक अगाडि बढिरहेको हुँदा छिटो नियमावली बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधान निर्माण र संशोधनमा राजनीतिक दलले देखाएको सहमति र सहकार्यबाट मुलुकका लागि प्रस्ट सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गर्दै सभामुखले भन्नुभयो ‘‘दलगत सिद्धान्त र मान्यताबाट माथि उठेर देश र जनता ठूला हुन् भन्ने प्रदर्शन भएको छ, त्यसले आफूलाई खुसी मात्र तुल्याएको होइन, नेताले जिम्मेवारीबोध समेत गर्नुभएको छ ।’’ नियमावली निर्माण हालको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारीमा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘‘सकेसम्म सहमति, नभए पनि अधिकतम सहमतिबाट यो विषयलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु ।’’ नियमावली बनाउने विषयलाई शीर्ष नेताले गम्भीरताका साथ बोध गरेको र कुनै न कुनै प्रयासद्वारा निकास दिन्छौँ भन्नुभएकाले छिट्टै सहमति हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘‘नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनका लागि समयको तालमेल मिलाउन लचिलो नै छौँ, नियमावली चाँडो टुङ्ग्याउन उहाँहरूबाट सहयोग हुनेछ’’ सभामुखले भन्नुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले संसद्को नियमावलीलाई व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा संसद् अगाडि बढिरहेको हुँदा संविधानमा प्रस्ट ढङ्गले व्यवस्था गरिएको विषयलाई नियमावलीले अस्पष्ट व्याख्या नगर्ने गरी सहमति खोज्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘निमावली समिति र उपसमिति गठन भएको छ, उपसमितिले केही सिफारिस गरेको छ, त्यसमा खासगरी संसदीय सुनुवाइ समिति कस्तो र कति सदस्य रहने भन्ने हो, संविधानले प्रस्ट रुपमा १५ सदस्य राख भनिसकेकाले यो विषयलाई सङ्क्रमणकाल जोड्न आवश्यक छैन ।’’नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप मन्त्रिपरिषद् गठन भएको, संसद्मा ३१ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरिरहेको तथा वर्तमान संसद्मा रहेको सदस्य सङ्ख्याका आधारमा आदिवासी जनजातिलगायत सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले १५ सदस्य संसदीय सुनुवाइ समिति हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘‘सङ्क्रमणकालका लागि सबै समितिले जस्ताको तस्तै रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ, काँग्रेस महाधिवेशनमा जुटिसकेकाले नियमावली पास गर्न धेरै चरण पार गर्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि मैले सम्भव देखेको छैन ।”