विगत लामो समयदेखि विवादमा रुमल्लिएको नेपाली काँग्रेसको प्रवासी संगठन जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाको विवाद अझ बढी बल्झिएको छ । यतिबेला नेपाली काँग्रेस पार्टीको १३ औं महाधिवशेनको संघारमा छ । तर, अष्ट्रेलियाबाट यस महाकुम्भमा सहभागी को हुने भन्ने विवाद सतहमा देखिन्छ । केही महिना अघि केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा आएका केन्द्रीयस्तरका नेता डा. शेखर कोइरालाले महिनौंको प्रयासपछि बल्लतल्ल समिति निर्माणको निर्णय गरेपनि त्यसलाई एक पक्षले नमान्दा अर्को अधिवेशनको रमाइलो समेत भयो । केन्द्रीय प्रतिनिधिसहितको अधिवेशनबाट चुनिएका सन्तोष सिटौला नेतृत्वलाई चुनौती दिन जनसम्पर्क समिति मकाओका अध्यक्ष सुदर्शन थापामगरको प्रमुख आतिथ्यमा अर्को अधिवेशनले कृष्ण गिरीलाई नेतृत्व सुम्पेको घोषणा भयो । यतिसम्म कि दुई गुटले अलग अलग आफ्ना स्व. सभापति सुशील कोइरालाको १३ औं दिनको पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरेको तस्वीर समेत सार्वजनिक भयो । अहिले एकले अर्कोलाई अवैधानिक भएको बताउने पुरानै रोगमा जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलिया डुबेको पाइएको छ । जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाको नेतृत्वमा को जाने भन्नेसँगै यस पटकको महाधिवेशनमा ७ जना प्रतिनिधि को हुने भन्ने समेत खिचातानीले यस्तो अवस्था आएको ठम्याई जनसम्पर्कलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो विवादकाबीच अघि बढेको जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाले छुट्टा छुट्टै महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम केन्द्रमा पठाउँदा ७ जनाको ठाउँमा १४ जनाको नाम आएको छ । काँग्रेस महाधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा कसलाई केन्द्रले मान्यता दिन्छ सोही नै आधिकारिक भएर आउने र यो विवादको टुंगो लाग्ने अष्ट्रेलियाको काँग्रेसी राजनीतिका एक खेलाडी महेन्द्र लम्साल बताउँछन् । तर, महाधिवेशनमा जसलाई मान्यता दिइए पनि विवाद भने लामो समयसम्म यथावत नै रहने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । दुबै पक्ष एक अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार्न नसक्ने समस्याबाट ग्रस्त भएको देखिएको छ । यस विषयमा एमएनटीभीले जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष सन्तोष सिटौलासँग सम्पर्क गर्दा उनले भने, “हामी सबै मिलेर केन्द्रीयस्तरका नेतालाई बोलाएर रसियन सेन्टरको हलमा उद्घाटन सत्र र बन्द सत्र गरेर अधिवेशन सम्पन्न गरेका हौं । त्यसमा सबै साथीले डा. कोइरालाको निर्णय स्वीकार्छौं भनेर दिनुभएको पनि हो । त्यसपछि उहाँले बुझेर जे निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई हामीले स्वीकारेका हौं । २० जना जम्मा भएर जे पायो त्यही गर्न कहाँ पाइन्छ ? महाधिवेशनबाट धेरै कुराको टुंगो लाग्छ ।”
अर्कोतर्फ जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाका नयाँ अध्यक्ष कृष्ण गिरीले भने आफुलाई पनि अधिवेशन तयारी समिति र निर्वाचन समितिका संयोजकले क्रियाशिल सदस्यका रुपमा बोलाएको र आफु जाँदा सबै साथीभाईको आग्रहमा सर्वसम्मतिले अध्यक्ष बनेको बताए । विवादको विषयमा उनले भने, “अधिवेशन गराउने जिम्मा डा. कोइरालालाई दिइएको थियो । तर, उहाँले अधिवेशनको ६ महिनासम्म पनि कुनै निर्णय दिन सक्नुभएन । त्यसपछि निश्चित समयमा उहाँको अवधि सकिइसकेपछि दिएको निर्णय मान्य हुन सक्दैन । फेरि केन्द्रले नयाँ प्रतिनिधि तोक्यो त्यसले अधिवेशन गरायो । जसमा मैले पनि उम्मेद्वारी दिएको थिएँ र सर्वसम्मत भएँ ।”
जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाका सल्लाहकार डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी भने केन्द्रले दुबैको प्रतिनिधि छान्ने निर्णयलाई अवैध ठर गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले सन्तोष सिटौलाले अधिकतम सहमतिमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्न दिएको निर्देशनलाई अवमूल्यन गर्दै मनलाग्दी अधिवेशन प्रतिनिधि तोकेको कारण यो अवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् । उनले कृष्ण गिरी नेतृत्वको टोलीका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै यो केन्द्रीय नेताहरुको जुँगाको लडाई भएको र अल्पमतमा रहेको निर्वाचन कमिटीको निर्णय कसैलाई मान्य नहुने भन्दै ३० जना जम्मा भएर टिका लगाएर नेतृत्व चुन्नु पनि अवैधानिक भएको बताए । यसैबीच क्रियाशिल सदस्यहरुको एक समूहले दुईवटै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै सिधै केन्द्रलाई विधिसम्मत तरिकाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्नुपर्ने मागसहितको अनुरोधपत्र पनि पठाएका छन् ।
सिटौला नेतृत्वको टोलीबाट तोकिएका ७ प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक
खगेन्द्रप्रसाद सिटौला (सन्तोष),
निल थपलिया,
कञ्चन पोख्रेल,
विश्वामित्र खनाल,
भिम लुईटेल,
दुर्गा आचार्य
नेत्र पौडेल
पर्यवेक्षकमा
प्रेम सापकोटा,
दिनेशराज जोशी,
सोम गुरुङ,
डा ज्ञानेन्द्र रेग्मी,
निरञ्जन प्रसाई
ओम पन्त
गिरी नेतृत्वको टोलीबाट तोकिएका ७ प्रतिनिधि
प्रेम सापकोटा,
कृष्ण गिरी,
गणेश केसी
सन्तोष सिटौला
रमेश जोशी,
दिनेश जोशी,
सुरेस गुरुङ