१.    आज नेकपाको अर्थात् त्यसको अहिलेको मूल प्रतिनिधि नेकपा (एमाले)को ६८औं स्थापना दिवसको अवसरमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं । यस आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइपु-याउन आफ्नो जीवन आहुति दिने तमाम सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । यी बितेका ६७ वर्षहरुमा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने तमाम नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुप्रति आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आज हामी सफलताको अग्लो सिंढीमा छौं, तर हिजो, ६७ वर्षअघि हामी शून्य सतहमा कल्पनातीत उचाइका सुन्दर सपनाहरु रोप्तै थियौं ।

‘पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको लडाई जिन्दावाद’को नारा घन्काउँदै २२ अप्रिल १९४९ मा तदनुसार वि.सं.२००६ वैशाख १० गतेका दिन नेकपाको स्थापना भएको हो । लेख्ने, बोल्ने, सभा–संगठन गर्ने जस्ता आधारभूत नागरिक अधिकारका विरुद्धमा फासिस्ट दमनमा उत्रिएको जहानियाँ राणा शासनका विरुद्धका आन्दोलनले सही दिशा दिन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा आजभन्दा ६७ वर्ष पहिले कमरेड पुष्पलालको अगुवाइमा नेकपाको स्थापना भएको थियो । कमरेड पुष्पलालको अगुवाइमा स्थापना भएको नेकपाका संस्थापकहरुमा उहाँका अतिरिक्त कमरेडहरु निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, नरबहादुर कर्माचार्य र मोतीदेवी हुनुहुन्थ्यो । आजभन्दा ६७ वर्ष पहिले जम्मा पाँचजना क्रान्तिकारी योद्धाहरुले सुरु गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वकारी शक्ति बन्न पुगेको छ । यतिबेला सरकारको नेतृत्वकासाथ राज्यको महत्वपूर्ण भूमिकामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले निर्माण गरेको नेतृत्व स्थापित भएको छ । यस ऐतिहासिक क्षणमा हाम्रा सामु आइपुगेको नेकपाको ६८औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख पार्टीका रुपमा स्थापित नेकपा(एमाले)को अध्यक्षको हैसियतले नेकपाका संस्थापकहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । नेकपाको वैचारिक र संगठनात्मक नेतृत्वमा सञ्चालित नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन आहुती दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । नेपाली समाजमा युगान्तकारी परिवर्तनको सपना देखेर आफ्नो अमूल्य जीवनका महत्वपूर्ण क्षणहरु नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासमा लगाउनुहुने सम्पूर्ण योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

२.   आजभन्दा ६७ वर्ष पहिले स्थापना भएको नेकपाले १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा पहिलो घोषणा–पत्र जारी गरेको थियो । उक्त घोषणा–पत्रको प्रारम्भ ‘पहाड, पर्वत, खोला, नाला, जग्गा, जमिन सबको, मालिक हामी दास बनांैं किन हिस्सा सबका सबको ।’ भन्ने कवितात्मक पङ्क्तिबाट गरिएको छ । उक्त घोषणा–पत्रमा ‘वालिग मताधिकारमा आधारित संविधान, जसले सर्वसाधारण जनतालाई पूर्ण स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र र आधारभूत आर्थिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ ।’ भन्ने कुरालाई पक्षपोषण गरिएको छ । सोही घोषणापत्रमा ‘विशेषाधिकारहरु र जातपात, नश्ल र जातिको आधारमा गरिने भेदभाव कानुनद्वारा खतम पारिने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ । यतिबेला कतिपयले हाम्रो पार्टीलाई पहिचान विरोधी भनेर समुदाय विशेषलाई भ्रमित गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । हामीहरु कुनै एक जाति वा समुदाय विशेषको विशेष पहिचान जसले अन्ततः नेपाली समाजलाई जातीयता र साम्प्रदायिक विभाजनतिर लैजान्छ त्यसका विपक्षमा रहेका हौं । तर, नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, ब्हुसाँस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले युक्त विशेषताका जगमा नै नेपाल राष्ट्र निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने पक्षमा हामी हिजो पनि थियौं र भोलि पनि सोही मान्यताका पक्षमा दृढ रहिरहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

३.    पार्टी स्थापनादेखि दोस्रो महाधिवेशनको कार्यकालसम्म एउटै पार्टीको रुपमा रहेको नेकपा त्यसपछिका दिनहरुमा विभिन्न गुट, उपगुट र समूहहरुमा विभाजित हुन पुग्यो । पार्टीलाई लक्ष्यबाट विचलित हुन नदिन, विभाजन र विखण्डनलाई रोक्न पार्टी प्रभाव विस्तार गर्ने अपेक्षाका साथ आयोजना गरिएको तेस्रो महाधिवेशनले आफ्ना उद्देश्यहरुको माग अवलम्बन गर्न सकेन । फलतः त्यसपछि विखण्डनको लहर नै चल्यो । नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले २०२५ सालमा तेस्रो सम्मेलनको आयोजना गरेर नेकपाको पुनर्गठनको प्रयास अघि बढाउनु भयो । सोही समयमा चीनमा सुरु भएको साँस्कृतिक क्रान्ति र भारतमा सुरु भएको नक्सलवादी आन्दोलनले उहाँको त्यस प्रयासलाई प्रभावकारी बन्न दिएन । कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वको पुनर्गठनको अभियानलाई विभाजनका रुपमा चित्रण गर्दै केही समय पछि नेकपालाई एकताबद्ध गर्ने नाममा मनमोहन अधिकारीलाई धुरी बनाएर मोहनविक्रम र निर्मल लामाको नेतृत्वमा अर्को नयाँ अभियान पनि अघि आएको थियो । तर त्यो अभियान पनि पछि गएर मनमोहन अधिकारी पृथक भएको “चौथो महाधिवेशन”को पहिचानमा नेकपाको एउटा धारका रुपमा सिमित रह्यो । सोही समयमा नै नेतृत्वको नियन्त्रण र सम्पर्कबाट उछिट्टिएका समूहमध्येको एउटा नेकपाको पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटीले आफूलाई गुट, फूट र शिथिलताको शिकार हुनबाट मुक्त पार्न केन्द्रसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी आफूलाई जगैदेखि नयाँ शिराबाट अघि बढाउने प्रयास ग¥यो । झापा विद्रोहका नामले परिचित उक्त आन्दोलनमा उग्रवामपन्थी भड्काउ उल्लेख्य मात्रामा रहेको भए पनि त्यसले सामन्ती उत्पीडनका विरुद्धको वर्ग संघर्षलाई तीव्रता दिन र निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती शासन व्यवस्था विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनलाई नयाँ स्वरुप र गति प्रदान ग¥यो । त्यसैगरी वामपन्थी आन्दोलनलाई विस्तार, एकता र एकीकरणको बाटोमा लान प्रयास अघि बढायो । सोही आन्दोलनको जगमा नै अनेकौं समूहहरु एकआपसमा एकताबद्ध भई २०३५ साल पौष ११ मा नेकपा(माले)को पुनस्र्थापना भएको थियो । वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलको सफलता पछि २०४७ सालमा माले र माक्र्सवादीका बीचमा एकता भई आजको नेकपा(एमाले)को पुनर्गठन भएको हो । त्यसपछिका दिनहरुमा चौथो महाधिवेशनका धारसँग सम्बद्ध पार्टीहरु नेकपा(माओवादी)का रुपमा पुनर्गठित भई नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन अघि बढाउने कोसिस गरे । उक्त प्रयास पनि शान्ति संझौतामा टुङ्गिएको छ र माओवादी आन्दोलन यतिबेला विभिन्न समूहमा विभाजित भएको अवस्था छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भई नेकपाको स्थापनादेखि राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरुका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरिएको अवस्थामा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्नका लागि कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरुका बीचको एकता आवश्यक छ । म नेकपाको ६८औं स्थापना दिवसको यस अवसरमा नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई समसामयिक र व्यावहारिक सैद्धान्तिक प्रस्थापना र नीतिहरुका साथ एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको दिशामा अघि बढ्न आह्वान गर्दछु र हाम्रो पार्टी नेकपा(एमाले) कम्युनिस्टहरुको एउटै साझा केन्द्र निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको र त्यस निम्ति पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

४.   यतिबेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले जुन प्रकारका उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ त्यसको वैचारिक आधार भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो । जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेकपा(एमाले)को पाँचौ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमको रुपमा स्थापित भएको जनताको वहुदलीय जनवादले नै वाम तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु बीचको परस्परको संसयलाई कम गर्न तथा उग्रवामपन्थ र निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध निरन्तर सहकार्यमा अघि बढ्ने आधार प्रदान ग¥यो । सोही कार्यक्रममा अन्तर्निहित नविन विचार र सिद्धान्तहरुले सशस्त्र संघर्षको दिशामा अघि बढिरहेको नेकपा(माओवादी)लाई शान्ति संझौताका माध्यमबाट वैधानिक संघर्षको दिशामा अघि आउन प्रेरित ग¥यो । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा जनताको बहुदलीय जनवादले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार्न नेकपा(एमाले) इतरका अन्य दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरुलाई त असहज हुने नै भयो, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने दलहरुले समेत सत्य स्वीकार्न संकोच मानिरहेका भए पनि राजनीतिक दलहरुले यही रुपमा स्विकार नगरे पनि पछिल्लो समयका राजनीतिक आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा उनीहरुमा आएको राजनीतिक रुपान्तरणको प्रक्रियाले सोही सच्चाइलाई उजागर गर्दछ । संविधानसभाबाट जनताका अधिकारहरु संस्थागत भएको परिप्रेक्षमा नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसका लागि जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली समाजलाई आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । म पार्टी स्थापना दिवसको यस अवसरमा सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई त्यस दिशामा विगतको जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका समयमा भन्दा उच्च मनोबलकासाथ नेपाली समाजको विकास र रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आह्वान गर्दछु ।

५.   २००७ सालको जनआन्दोलनयता नेपालका प्रमुख पार्टीहरुले तीनवाट ठूला जनआन्दोलनहरु र अनेकौं महत्वपूर्ण संघर्षको नेतृत्व गरे । एउटै पुस्ताका नेताहरुले तीन तीनवाट ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने कीर्तिमान पनि राख्न पुगे । तर सोही नेतृत्व क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई जनआन्दोलनको भावना अनुरुप संस्थागत गर्ने कुरामा भने आमरुपमा असफल रहे । आन्दोलनका समयमा एकताबद्ध रहने राजनीतिक दल र शक्तिहरु आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने दिशामा भने विभाजित रहे । छयालिस सालको जनआन्दोलन पछिका दिनमा आन्दोलनरत दलहरु समयमै संविधान दिने कुरामा सफल भए पनि जनआन्दोलनको भावना अनुरुप संविधान जारी गर्ने कुरामा चुके । त्यसकै परिणामस्वरुप जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा(माले)ले २७ वुँदे असहमति सार्वजनिक गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा साथ दिने सकारात्मक नीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा सम्वैधानिक बन्न पुगेको राजतन्त्रको सक्रिय बन्ने चाहना, नेपाली कांग्रेसको सर्वसत्तावाद र माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका कारण संविधानवादका माध्यमबाट जनआधिकारलाई स्थापित गर्ने नेकपा(एमाले)को प्रयास सफल हुन सकेन । तर समयक्रममा बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको जनआन्दोलन पछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ को ऐतिहासिक घोषणा मार्फत जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का सन्दर्भमा अघि सारेको २७ बुँदे असहमति स्थापित भए । २००७ सालदेखिका जनआन्दोलन र क्रान्तिका माग र उपलब्धिहरु संविधानमा संस्थागत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब नेपाली राजनीति आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको दिशातर्फ लक्षित हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि संविधानका सन्दर्भमा केही असन्तुष्टि र गुनासाहरु रहेको भए पनि त्यसलाई सम्वैधानिक बाटोबाट समाधान गरी मुलुकमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा जनताका यति धेरै अधिकारहरु स्थापित गरिएका छन् कि राज्यलाई आर्थिकरुपमा सबल नबनाई ती अधिकारहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिंदैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बलियो राज्य र सक्षम जनता अपरिहार्य पूर्वशर्त हो । म नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनको प्रक्रियाका साझेदार सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट आपसी अविश्वास हटाई संविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न आह्वान गर्दछु । संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट नै वास्तविकरुपमा नेपाली जनताले आफू सक्षम भएको अनुभूति गर्न पाउने छन् र राज्य पनि पूर्णरुपमा सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ ।

६.   समय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै राजनीतिक कार्यभार र कार्यशैलीहरु पनि परिवर्तन हँुदै जान्छन् । हिजो हामी प्रतिपक्षमा रहँदा राज्य, प्रशासन र छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुप्रति जुन प्रकारको दृष्टिकोण र व्यवहार गर्दथ्यौं, आज हामी राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको अवस्थामा सोही मनोविज्ञानका साथ अघि बढ्ने कुरा उचित हँुदैन । परिवर्तित परिस्थिति र सन्दर्भ अनुरुप हामीले आफुलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका समयमा जस्तो हाम्रो कार्यशैली, संघर्ष र संगठनका रुप र तरिकाहरु संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्र निर्माणको समयमा यथावत रहन सक्दैनन् । पार्टीको नवौं महाधिवेशनका समयमा हामीले तय गरेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्यभार हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं । संझौताका कतिपय सीमा र लक्षणहरु प्रकट भएका भएता पनि हाम्रो नेतृत्वमा बनेको संविधान अग्रगामी र गतिशील रहेको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा हामीले उठाउँदै आएका क्रान्तिकारी मान्यताहरुलाई अधिकतमरुपमा स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौं । संविधानको प्रस्तावनामा नै समतामूलक समाजवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको उल्लेख गरिएको छ । यसले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा उल्लेख भएझंै जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढिकरणका माध्यमबाट समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा संविधानवादको बाटोबाट आफ्नो नेतृत्वकारी हैसियत स्थापित गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनु पर्दछ । अब संविधानको निर्माता पार्टीको हैसियतामा सरकारमा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा होस्, हाम्रो भूमिका सकारात्मक र रचनात्मक हुनु आवश्यक छ । संविधानले नै समाजमा विद्यमान विभेद र उत्पीडनका विरुद्धमा उभिने हक प्रदान गरेको छ । विभेदका विरुद्धका संघर्षका लागि अब कसैले पनि राज्यको विरुद्धमा लाग्नु जरुरी छैन । विभेदका विरुद्धमा उभिनेहरुका पक्षमा अबको राज्य उभिने छ र उभिनु पर्दछ । विभेदका पक्षमा रहेका र विभेद गर्नेहरु विरुद्ध चाहिँ राज्य उभिनु पर्दछ र उभिने छ । लामो समयसम्म राज्य र संविधानका विरुद्धमा उभिंदै र संघर्ष गर्दै आएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अबका दिनमा संविधान र राज्य पक्षका रुपमा उभिनु आवश्यक छ । राज्यको नेतृत्वकारी शक्तिको हैसियतमा आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ र सबल गर्दै अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ ।

७.    संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा हाम्रो पार्टीले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसदमा रहेका सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरु सरकारका पक्षमा उभिएका छन् । अधिकाङ्श वामपन्थी दलहरु सरकारमा सहभागी छन् । वामपन्थीहरुको नेतृत्व र वर्चस्व रहेको यो सरकार बाह्र वुँदे सहमतिदेखिको नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका सहकार्यमा अघि बढेको परिवर्तनकारी प्रक्रियाको निरन्तरता नै हो । संविधान जारी गर्दाका समयमा भएको १६ बुँदे सहमतिको जगमा नै यो सरकार गठन भएको हो । त्यतिवेला नेकपा(एमाले)को नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमत भएको नेपाली कांग्रेस संविधान जारी भएपछि उक्त सहमतिबाट पछि हट्नु आश्चर्यको कुरा थियो । संविधान निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण सहयात्री संविधान कार्यान्वयनको प्रतिपक्ष सरकारको प्रतिपक्षी बनेको कुरा हामीलाई उचित लागेको छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले विगतमा भएका सहमतिका आधारमा सरकारमा आउनका लागि बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरुका सहकार्यको आवश्यकताको कुरा गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र गतिरोधलाई कदापि स्वीकार्न सकिंदैन । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले पनि राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेको छ । नेकपाको स्थापनाको यस ऐतिहासिक क्षणमा पुनः म नेपाली कांग्रेसलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरुप सहकार्य र एकताको दिशामा अघि बढ्न आह्वान गर्दछु ।

८.    मधेस आन्दोलन, सीमा–नाकाको धर्ना र अघोषित नाकाबन्दीको चपेटामा देश परिरहेको बेला हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा संविधानको कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीका साथ सरकार गठन भएको थियो । जटिल परिस्थितिको सामना गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व साथ र सहयोग पायो । त्यसैगरी प्रवासी नेपालीहरु र गैरआवासीय नेपालीहरुले उच्च राष्ट्रिय भावनाका साथ अत्यन्त सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे । जसको परिणामस्वरुप यतिबेला परिस्थिति सामान्य भएको छ । सीमा–नाकाको धर्ना मधेसी जनताकै विरोधका कारणले रोकिएको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको मुख्य पक्ष र प्रस्थान बिन्दुका रुपमा रहेको नयाँ सरकार गठनमा मतदानको प्रक्रियामा सहभागी भएका मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरुले संविधानभित्रै समाधान खोज्ने कुरामा विमति राख्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकार वार्ता र संवादका माध्यमबाट संविधानको सीमाभित्र समस्याको समाधान खोज्न तयार छ । वर्तमान सरकारले यस बीचमा भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेको छ । भारत भ्रमणलाई आपसी सम्बन्धलाई सुधार गर्ने कुरामा लक्षित गरिएको थियो भने चीन भ्रमणलाई पारवाहन अधिकार सुनिश्चित गर्ने र नेपाल चीन बीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्ने कुरामा लक्षित गरिएको थियो । उपरोक्त दुबै भ्रमणले नेपालको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाएका छन् र नेपालको समृद्धिको यात्राका लागि दुबै देशतर्फबाट सहयोगको अनुकूल आधार तयार भएको छ । यी दुबै भ्रमणको सफलता नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धले नयाँ आयाम र दिशा प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

९.    यतिबेला हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । संविधानको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको तीव्रताका साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आर्थिक, सामाजिक विकास र रुपान्तरणको ठोेस योजना अघि सार्नु महत्वपूर्ण दायित्व बन्न पुगेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिको दिशामा सर्वसाधारण जनतालाई जोड्न सकिएको अवस्थामा नै संविधानले परिकल्पना गरेझैं समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । अबको हाम्रो बाटो पुँजीवाद नभएर आम जनताको सहभागितामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हो । राष्ट्रिय वचत परिचालनका माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र आम जनताको सहभागिता र साझेदारीमा राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गरेर दिगो विकासको आधार तयार गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनु आवश्यक छ । जनताको पुँजी परिचालनमा ठूला विकासका आयोजनाहरुको निर्माण समेत सम्भव छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न पार्टीको छैटौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारलाई उपरोक्त दिशामा अघि बढ्नका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गरेको छ । अब पार्टी र सरकार दुबै यस बीचमा देखिएका कतिपय अलमललाई चिरेर तीव्र गतिमा अघि बढ्ने पक्षमा रहेका छन् । नेकपाको ६८औं स्थापना दिवसको उपलक्षमा हाम्रो पार्टी नेकपा(एमाले) परिवर्तित राजनीतिक कार्यदिशा अनुरुप जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनभूति गराउने विश्वासका साथ राष्ट्र निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । ‘परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा सम्भव छ’ भन्ने विश्वासका साथ त्यस दिशामा अविचलितरुमपा अघि बढ्न सम्पूर्ण कमरेडहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष नेकपा(एमाले) तथा
प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार

२०७३ वैशाख १०