किरण भट्टराई

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरे पनि म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ लिएको कागजमा कामदारलाई सहिछाप गराउँदै भारी मात्रामा रकम असुल्दै आएको खुलेको छ ।

यसअघि ठगी र मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कार्यालयमा छापा मारेकोमध्ये एक धुम्बाराहीमा रहेको एसआरएस ओभरसिज फेरि ठगीमा संलग्न हुँदै कामदारबाट अवैध रुपमा रु सात लाख ५० हजारसम्म रकम लिँदै आएकोे छ ।

सो ओभरसिजमार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) मा सुरक्षा गार्डको रोजगारीमा गएका जनक विष्ट त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर नेपाल फर्किएपछि त्यति धेरै रकम लिएको खुलासा भएको हो ।

विष्टसहित १५ जनासँग गत चैत २३ गते दुबई जानुअघि रु १० हजार लिएको कागज बनाइएको थियो ।
विष्टले भन्नुभयो– “मलाई रु १० हजारमात्रै दिएको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको थियो, तर मैले चलाखी अपनाएर रु सात लाख ५० हजार दिएको कुरा मोबाइलमा रेकर्ड गरेर राखेको थिए त्यही विभागमा देखाए ।”

अझ सो ओभरसिजले कामदारलाई निःशुल्क पठाएको भन्दै बोल्न लगाएर श्रव्यदृश्य समेत खिचेर राख्ने गरेको छ । दुबईमा करिब नेपाली एक लाख मासिक पारिश्रमिक पाउने आश्वासन दिँदै सो रकम उठाइएको हो ।

नेपाल फकाईएपछि आफ्नो रकम माग्न म्यानपावरमा पुगेका विष्टलाई सञ्चालिका सुभद्रादेवी बरालले रकम दिन अस्वीकार गरेपछि उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए ।

उहाँले भन्नुभयो– “स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएपछि ओभरसिजमा फोन गर्दा त्यो मिलिहाल्छ भन्दै उतै बस्न भनियो । एक महिनाभन्दा बढी समय बस्दा पनि काम नभएपछि जेठ ६ गते बल्ल नेपाल फर्किए ।”

गत बुधबार विभागले २४ घन्टाभित्र राहदानीसहित उपस्थित हुन आदेश गरेपछि सञ्चालिका बराल शुक्रबार विभागमा आएर रकम बुझाएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले उनी भागेर विदेशिन सक्ने भन्दै अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको थियो भने शुक्रबारसम्म विभागमा उपस्थित नभए प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने तयारी समेत गरेको थियो ।

दुबई लगिएका युवालाई हिमाय भन्ने कम्पनीमार्फत दुबई पुलिसअन्तर्गतको सुरक्षा गार्डमा जागिर लगाइन्छ । जागिरका लागि छनोट भएका ९२ जनाबाट सुरुमै चार लाख अग्रिम लिइसकिएको छ ।

विष्टको टोलीमा १५ जना, गत जेठ १७ गते थप १८ जना सोही कम्पनीमा कामका लागि उडिसकेका छन् भने बाँकी प्रतिक्षामा छन् । गएकाबाट कसैसँग रु सात लाख र कसैसँग रु सात लाख ५० हजार लिइएको छ । जसबाट ९२ जनाबाट रु छ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम सो ओभरसिजले उठाउने स्पष्ट देखिन्छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल गत महिना दुबई भ्रमणको क्रममा त्यहाँ सुरक्षागार्डको रुपमा गएका कामदारसँग गरेको छलफलमा आफूहरुसँग म्यानपावरले रु आठ लाखसम्म लिएकोे जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल फर्किएपछि सचिव लम्सालकै निर्देशनमा त्यसरी बढी रकम उठाउने म्यानपावर एसआरएससहित डिडी ओभरसिज, अल सेक्युर म्यानपावर र भिक्टोरी म्यानपावरमा विभागले छापा हानी पछि उनीहरुको काम कारबाही रोक्का गरेको छ ।
आफूसँग दुबई गएका १५ जनाको अझै रोजगारी सम्झौता हुन नसकेकोे विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

उनीहरुलाई त्यहाँको कम्पनीले तिमीहरुको एक महिनाको तलब नेपालको म्यानपावरले लगिसक्यो भनेको छ ।
यताबाट रु सात लाख ५० हजार उठाउने उताबाट थप एक महिनाको रु एक लाख बराबर तलब उठाउने काममा ओभरसिज संलग्न भएको आरोप कामदारले लगाएका छन् ।

सरकारले गत वर्ष असार २१ गतदेखि लागू हुने गरी मलेसियासहित खाडीका कतार, बहराइन, साउदी अरब, दुबई, ओमन, कुबेत गरी सात मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था लागू गरेको छ ।

कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजार कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहे पनि अधिकांश म्यानपावरले त्यसलाई पालना गरेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पिपुल फोरमका अभिवक्ता सोम लुइँटेल कामदारले उजुरी हालेपछि विभागमा कामदारलाई रकम दिएर मिलापत्र गरिने र म्यानपावर सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्थाले थप अराजकता मौलाएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो– “वैदेशिक रोजागारीमा भएको ठगी पनि सरकारवादी फौजदारी अपराध भएकाले सामान्य गल्तीबाहेक अन्यमा मिलापत्र नगरी दण्ड सजायकै व्यवस्था गरिनुपर्छ, मिलापत्रका लागि कानुनबमोजिमको निकायमा मात्रै गरिनुपर्छ ।”

व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण सुरक्षा गार्डको मागका लागि रकम तिरेर म्यानपावरले आफ्नोमा माग ल्याउने गरेका छन् । व्यवसायीको अनुसार प्रति कामदार रु एकदेखि दुई लाखसम्मबीचको दलाललाई रकम तिरेर म्यानपावरले सुरक्षागार्डको माग ल्याउने गरेका छन् ।

विभागका निर्देशक रमा भट्टराई यो क्षेत्रमा सुधारका लागि विभाग प्रयासरत रहेको बताउनुहुन्छ । पीडितले विभागमा उजुरी हाले न्याय पाउँछन् भन्ने विष्टको सन्दर्भमा समेत प्रमाणित भएको उहाँको जिकिर छ । रासस