थाइल्याण्डमा आइतबार जनमत संग्रहका लागि मतदान भइरहेको छ । सन् २०१४ मा महिनौं लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै राजनीतिक शक्ति हातमा लिएको सेनाले संविधान बनाएर पेस गरेको छ ।

त्यही संविधानमाथि जनताको राय लिन जनमत संग्रह गर्न लागिएको हो । जनमत संग्रहमार्फत् संविधान पारित भएमा पूर्ण प्रजातन्त्र बहालीका लागि महत्वपूर्ण कदम चालिने सेना नियन्त्रित सरकारले जनाएको छ ।

विपक्षीले भने चुनावी अभियानमै कडाई गरिएकाले निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसक्ने जनाएको छ । अधिकारवादीहरुले पनि जनमत संग्रहसम्बन्धी ऐनका प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको जनाएका छन् ।

यो ऐन उल्लंघन गरेको नाममा १७ जनालाई त दश वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । चार करोड मतदाताले जनमत संग्रहमा भाग लिन पाउनेछन् ।