सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अब कुनै पनि प्रकारको अनियमितता र गुण्डागर्दीले काम गर्ने छैन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय खरिद प्रणालीले सबै प्रकारको सार्वजनिक खरिदलाई एउटै माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रणालीको विकास गरेको छ । सो प्रणालीलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली९इजिपी० नाम दिइएको छ । विभिन्न अनलाइन पोर्टलका माध्यमबाट अगाडि बढाइँदै आएको सार्वजनिक खरिदलाई अबदेखि एउटै वेबसाइट बोलपत्र डट जिओभी डट इनपी कमबाट एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले प्रत्येक आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, आर्थिक अनुशासन एवम् विकासमैत्री बनाउनका लागि नयाँ विद्युतीय प्रणालीको सुरुवात गरिएको सो कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय खरिद प्रणाली९इजिपी०को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले आज सुभारम्भ गर्नुभयो । यसअघि सार्वजनिक खरिदको काम विभिन्न मन्त्रालयले आफैँ तयार पारेको अनलाइन प्रणालीबाट अगाडि बढाउँदै आएको थियो । ती सबै प्रणाली बन्द गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कार्य अगाडि बढाउन लागिएको सचिव शर्माको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको समयानुकूल सुधार तथा नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाएको भन्दै सचिव शर्माले २०७१ सालबाट सुरु भएको विद्युतीय प्रणाली थप परिस्कृत र मर्यादित बनेको बताउनुभयो । उक्त प्रणालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लेखकले आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन, ठेक्काको बन्दोबस्तीलाई नियमसङ्गत बनाउन अगाडि ल्याइएको विद्युतीय प्रणाली नेपालको सन्दर्भभमा क्रान्तिाकारी कदम भएको बताउनुभयो ।
छिटोछरितो रुपमा विकास निर्माण तथा भौतिक विकासको काम गर्न नयाँ प्रणाली सहयोगी सिद्ध हुने उल्लेख गर्दै उहाँले काम पन्छाउने, जिम्मेवारीबाट विमुख हुने तथा मनोमानी गर्न खोज्ने जोकोहीलाई पनि नयाँ प्रणालीले कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । प्रविधिको सुरक्षा, त्यसको समयानुकूल परिवर्तन तथा साइबर सुरक्षाको विषय अह्म भए पनि विस्तारै सुधार हुँदै जाने भएकाले विद्युतीय प्रणाली आमचासोको विषयसमेत बन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियाले गति नलिएको, पुलपुलेसा, सडक तथा भौतिक पूर्वाधारका काममा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री लेखकले कुनै पनि वाहना गरेर काम पर सार्ने, लागत बढाउने, काम नगर्न त्यसो भएको पाइए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले नयाँ प्रविधिको सञ्चालनले सार्वजनिक खरिदमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको भन्दै त्यसलाई दीर्घकालीन एवम् विश्वसनीय बनाउन सरोकार भएका सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ सञ्चालनमा आएको प्रविधिले सार्वजनिक खरिद एवम् ठेक्का प्रक्रियालाई करिब सय दिनमा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सामान्यता २०० दिन लाग्ने गरेको थियो । नयाँ आव सुरु भएपछि २०० सार्वजनिक खरिदमा नै व्यतित गर्नु पर्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकाले एक वर्षको ठेक्का समेत बहुवर्षीय हुन पुगेकामा नयाँ व्यवस्थाले सो काम तीन महिना नै अगाडि बढ्ने र विकास निर्माण पारदर्शी एवम् व्यवस्थित हुने, समयमै सुरु गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।
परामर्श सङ्घका अध्यक्ष राजेश थापाले नयाँ प्रणालीले विकास निर्माणको काममा थप पारदर्शीता ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।