सर्वोच्च अदालतले स्थानीयस्तरको निर्वाचन पुरानै संरचनामा ‘स्थानीय निकाय’ वा नयाँ संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा ‘स्थानीय तह’ को निर्वाचन गर्ने विषयमा आगामी फागुन ११ गते निर्णय सुनाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा फागुन ११ गते निर्णय सुनाउने भएको हो ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, पर्शुराम उपाध्याय, विजया गौतमलगायतले गत वैशाख २१ मा संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीधद्वय हरिकृष्ण कार्की र चोलेन्द्र शमशेरको संयुक्त इजलासले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको भन्दै छ जना एमीकस क्युरी ९अदालतको मित्र० मगाउने आदेश गरेको थियो ।
सो आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएनबाट तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, प्रेमबहादुर खड्का, विश्वकान्त मैनाली र सर्वोच्च बारबाट तीन जनामध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च बारकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र विपुलेन्द्र चक्रवती उपस्थित हुनुभएको थिएन । अदालतको मित्रका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भन्नुभयो, “गम्भीर संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासबाट गर्नुपर्छ, १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभई स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन ।” वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काले लोकतन्त्रमा नियमित निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानअनुसार २०७४ साल माघ ७ सम्म तीनै निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न उपयुक्त आदेशको माग गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अविधक्ता शैलेन्द्र दाहालले भन्नुभयो, “स्थानीय निकाय र स्थानीय तह एकैपटक दुवै रहन सक्दैन, स्थानीय तहको व्यवस्था भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर जानुपर्छ ।”
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा ज्ञवालीले नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानुन बनाउनुपर्ने र समय लाग्ने भएको हुँदा तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा छिटो गर्न सकिने तर्क राख्नुभयो । उहाँले जोड्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, सबै पूरा गर्दा लामो समय लाग्न सक्छ, तत्काल निर्वाचन गर्नका लागि स्थानीय निकायकै निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।” अधिवक्ता लीलाधर उपाध्यायले स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारले अदृश्य तरिकाले घोषणा मात्र गर्ने भनेर नपुग्ने र आवश्यक तयारी गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो ।
विसं २०५९ असारमा पदावधि सकिएयता स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनतामा परेको प्रभावबारे ध्यान दिई निर्वाचन वातावरण बनाउन सरकारलाई तेस्रोपटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी चौथोपटक सर्वोच्चले ध्यानार्कषण गराउने आगामी फागुन ११ गते निर्णय सुनाउनेछ ।