रकमान्तर र थप बजेटको निकासाको लागि दबाब दिनुको साटो पहिले   पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च गरिसक्न अर्थमन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । व्यवस्थापिका– संसद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा विकास खर्चको स्थिति र रकमान्तरका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख मधु मरासनीले सो सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो– “एकातिर पँुजीगत खर्च नभएको अवस्था छ भने अर्काेतिर धेरै सङ्ख्यामा नयाँ कार्यक्रमका लागि ठूलो परिमाणमा बजेट माग भई आएको छ । अहिलेसम्म झन्डै तीन सय अर्बको नयाँ कार्यक्रमका लागि रकम माग भई आएको छ, हामी बजेट बनाउँदा कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने हो भन्नेमा चुकिरहेका छाँ,ै कि भन्ने जस्तो भएको छ, यद्यपि मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी नियमको परिधिभित्र रहेर प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्रै रकमान्तरको लागि स्वीकृति दिने गरेको छ ।” बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन भएको बजेट समेत रकमान्तर गरिएको भनी आपत्ति प्रकट गर्दै सरकार फेरिने वित्तिकै विकासका प्राथमिकता बदल्ने सोचले मुलुकलाई कहिले पनि समृद्ध तुल्याउन नसकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । दक्षिण एसियाली पूर्वाधार, मदन–आश्रित प्रतिष्ठान तथा पर्यप्रवद्र्धन शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट रकमान्तरको लागि प्रयास भइरहेको भनी प्रतिपक्ष दलका सांसदले आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरेर पँुजीगत खर्च बढाउने काम गर्न  सुझाव दिएका थिए  ।