सर्वोच्च अदालतबाट गर्भनिरोधका साधन, सेवा र सूचनामा पर्याप्ता, सर्वसुलभता र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न दिएको आदेशलाई आधिकारकर्मीले स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।महिला, विकास र कानुन मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने गर्भनिरोधका साधन (कण्डम, पिल्स, तीन महिने संगिनी सुई, आई.यू.सि.डी र इम्प्लान्ट)र आकस्मिक गर्भनिरोध साधन सर्वसुलभ र सबैको पहुँच पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् ।  मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एंव अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराएको भएपनि ग्रामीण भेगमा गर्भनिरोधका साधनहरु नपुग्ने भएकाले अदालतले प्रजनन स्वास्थ्यका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा प्रणालीको मापदण्डलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन दिएको आदेश महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकअन्र्तगतको प्रजनन् स्वास्थ्य हकको अभिन्न अंगको रुपमा रहेका गर्भनिरोधको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतमा ललितपुर जिल्लाका मञ्जु तामाङ र विष्णुकुमारी तामाङले २०७० साल भदौ १६ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गर्भनिरोधका साधन, सेवा, सूचनामा समान पहुँच, उपलब्धता र गुणस्तरीयताको विस्तार तथा सुनिश्चित गर्न यही साउन २५ गते आदेश दिएको हो । साथै, सबै महिलाहरुका बिना भेदभाव समान रुपमा उपयोग गर्न गराउनका लागि परिवार नियोजन सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यनीति २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन र प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा प्रणाली मापदण्डअनुसार बनाउन अदालतले आदेश दिएको छ । निरोधका साधानहरुको बारेमा आवश्यकताअनुसार उचित परामर्श, सूचनाका साथै गोपनियतासहित समयमै उपलब्ध नहुनले महिलाहरु अनिच्छुक गर्भ बोक्न बाध्य भई आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चित भएको हुँदा सो व्यवस्था गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।