सरकारले आगामी पाँच वर्षमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सो कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । सरकारले बेरोजगारलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिने र यदि दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । 

बेरोजगारलाई एक वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगारी नभएका प्रत्येक परिवारका एक सदस्यलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी दिनेछ । रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिइने जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्ने र यदि दिन नसकेको खण्डमा सय दिनको निर्वाह भत्ता दिनेगरी सो कार्यक्रम घोषणासहित सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सरकारको यस कार्यक्रममा १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका व्यक्तिलाई लाभग्राहीको सूचीमा राखेको छ । अहिले मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पारित गरेको रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा भई शुभारम्भ गरिएको हो ।