डिप्लोमा अफ नर्सिंग पढेपछि ईनरोल नर्स भनेर काम गर्न मिल्छ । रजिष्ट्रेसन गर्न सकिन्छ । तर, यसको लागि आप्राले अप्रुभल दिनुपर्छ । एआईबीटी लगायतका कलेजमा अहिले देखिएको समस्या भनेको तिनले डिप्लोमा अफ नर्सिंग पढाए तर त्यो एनम्याकबाट एक्रिडेटेड थिएन । विद्यार्थीहरुले पढ्न सुरु गरे । कतिपय विद्यार्थीलाई यो थाहा थियो । तर, उनीहरुको अपेक्षा चाहीँ डिप्लोमा सकाएपछि व्याचलर अफ नर्सिंग पढ्न पाउँछ भन्ने थियो । यस्तै खालको सूचना विद्यार्थीहरुलाई दिइएको थियो । डिप्लोमा अफ नर्सिंग पढेर ईन्रोल नर्स मात्र बन्ने होइन व्याचलर अफ नर्सिंग गर्ने हो भनेर धेरैजना पढ्न थाले । एआईबीटीमा अष्ट्रेलियाभरिमै सबैभन्दा बढी नेपालबाट नर्सिंग स्टुडेन्ट गएको देखिन्छ । नेपाली मात्रै यहाँ १२ सयभन्दा बढी छन् भनिएको छ । 

[quote by=”NIRAJ SHRESTHA”]नन एक्रिडिटेड कोर्ष भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै ईमिग्रेसनले कसरी भिसा दियो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । एनम्याकले या युनिभर्सिटीले भर्ना लिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नभई कसरी भिसा दियो ? कतिपयले प्याकेज कोर्ष पनि गरेका थिए । अहिले आएर युनिभर्सिटीहरुले एनम्याकलाई हवाला दिएर सिओईहरु क्यान्सिल गरिदिएपछि विद्यार्थी सबैभन्दा मारमा परेका छन् । [/quote]

अब अहिले ईमिग्रेसनले भिसा पनि दियो । यहाँ कमजोरी थियो । नन एक्रिडेटेड कोर्षमा विद्यार्थी गइराखेको छ त्यहाँ रोक्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारी निकायको समन्वय अभावमा त्यसरी रोक्ने काम पनि भएन ।

एआईबिटीको अफर लेटरमा “This program is not accredited with ANMAC and is only accredited of ASQUA”   लेखिएको छ । सारांशमा भन्दा यो प्रोग्राम डिप्लोमा भनेको व्याचलर अफ नर्सिंगको लागि पाथवे हो । यसले गर्दा उनीहरुले व्याचलर पढ्न पाइने भयो भन्ने विद्यार्थीहरुलाई परेको थियो । विद्यार्थीलाई या सबै कुरा थाहा हुँदैन । कति एजेन्टले यो विषय भने होलान् कतिले भनेनन् होला । तर, जसले भने तिनीहरुले पनि यसबाट हुनसक्ने क्षतिको बारेमा पूरै बताए कि बताएनन् यो गम्भीर प्रश्न छ । कतिपय विद्यार्थी पनि कस्ता भए भने उनीहरु अष्ट्रेलिया छिर्ने मात्रै उद्देश्य राखेर अरु कुरामा आँखा चिम्लिन पुगे ।

अहिले देखिएको समस्या भनेको डिप्लोमा पढेकोहरुले अब व्याचलर पढ्न नपाउने भए । जसले व्याचलर पढ्नका लागि कुनै युनिभर्सिटीले अफर दिएको थियो त्यो भर्ना पनि क्यान्सिल गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक यो समस्या आएको भनेकै एसीयू लगायतका युनिभर्सिटीले यसअघि जारी गरेका सिओई खारेज गरेपछि विद्यार्थीहरु विचल्लीमा परेका हुन् । केही हप्ताभित्रमा अर्को कुनै भिसामा नजाने हो भने ति विद्यार्थीको भिसा पनि अवैधानिक हुने खतरा बढेको छ । अहिले हामी फेब्रुअरीमा छौं, मार्चमा भिसा सकिन लागेकाहरुलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । ति विद्यार्थी न नेपाल फर्किन सक्छन् न त यहाँ नर्सिंगमा कुनै अर्को ठाउँमा भर्ना नै हुन पाइरहेका छन् । यसैले सबैभन्दा ठूलो तनाव उनीहरुलाई भएको छ ।

नन एक्रिडिटेड कोर्ष भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै ईमिग्रेसनले कसरी भिसा दियो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । एनम्याकले या युनिभर्सिटीले भर्ना लिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नभई कसरी भिसा दियो ? कतिपयले प्याकेज कोर्ष पनि गरेका थिए । अहिले आएर युनिभर्सिटीहरुले एनम्याकलाई हवाला दिएर सिओईहरु क्यान्सिल गरिदिएपछि विद्यार्थी सबैभन्दा मारमा परेका छन् ।

यस्तो नहुनुपर्ने भइसक्यो । अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरामा सबैका आफ्नै तर्क होलान् । मेरो भनाई चाहीँ धेरै थोरै होला तर विद्यार्थीदेखि यहाँको सरकारसम्म सबैजना चुकेको देखिन्छ । त्यसैले सबैले आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । सरकारले कसरी पूर्ण दर्ता भइनसककेको कलेजहरुलाई कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दियो ? विद्यार्थीले पैसा लगानी गरेको छ करोडौं डलरमा पैसा डुबेको छ । अष्ट्रेलियाको रेगुलेटरी बडीको पनि कमजोेरी देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भएको कारणले अलि बढी हेलचेक्राई गरेको होकि भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दूध दिने गाईको रुपमा दुहुन खोजेको देखिन्छ । यही समस्या अष्ट्रेलियन विद्यार्थीको हुन्थ्यो भने ठूलो ईस्यु हुन सक्थ्यो । यो यहाँको संसद नै हल्लाउने विषय पनि बन्न सक्थ्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको समस्या भएका कारण कसैले पनि यो विषय उठाइरहेका छैनन् ।

एजुकेशन कन्सल्टेन्सी भनेको अनरेगुलेटेड ईन्डष्ट्री हो । एजेन्टहरुले के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ एउटा ऐन त बनेको छ । तर, धेरैजसो कुरा प्रोभाईडरलाई छोडिदिएको छ । शिक्षाको नाममा व्यवसाय गर्नेहरुले कसले धेरै विद्यार्थी दिन्छ त्यससँगको छुट्टै खालको सहमति गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय समस्या आइरहेको अवस्थामा पनि कमिशन लगायतको लोभमा एजेन्टले आँखा चिम्लिदिएको हुनसक्छ । सबै एजेन्टहरु त्यस्ता छैनन् । तर, आफ्नै दायरामा बस्ने, आफुले आफैंलाई नैतिक बन्धनमा र विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मेवारी लिएकाहरुले यस्तो गरेका छैनन् । समस्या आएका संस्थामा एजेन्ट बनेका सैयौं नेपाली एजेन्टहरु छन् तर तिमध्ये कतिपयले विद्यार्थी नै पठाएनन् । किनकि यो दर्ता भएको छैन र पछि समस्या आउनसक्छ भन्ने उनीहरुले पहिले नै देखे ।

शिक्षाको नाममा व्यापार भइराखेको अवस्था छ । तिव्र व्यापारीकरणको कारण यो अहिलेको अवस्था आएको हो ।

जसलाई मर्का परेको छ उसले नै पहल गर्ने हो । अहिले मर्का परेको विद्यार्थीलाई परेको छ । त्यसैले विद्यार्थीले आफ्नो समूह बनाएर वा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संस्था सीसा छ त्यसमार्फत यो विषयलाई सबै तहमा लैजानुपर्छ । साथमा एजेन्टहरुलाई पनि लिने, कलेजहरुलाई पनि लिने, समूदायका सदस्यहरुलाई पनि लिने र अघि बढ्ने काम गरेको अवस्थामा यो विषय अष्ट्रेलियाको सरकारी निकायसम्म पुर्याउन र समाधानतर्फ लैजान सकिन्छ ।

समाधान गर्नका लागि के गर्ने त ? सबै निकायबाट पूर्णत एक्रिडिटेड नहुन्जेल नयाँ विद्यार्थी लिन नपाउने नियम बनाउनु पर्दछ । जुन दिन एनम्याकबाट उसले दर्ता पाउँछ सम्बन्धन हुन्छ त्यसपछि मात्रै पढाउने खालको वातावरण बन्नुपर्छ । जो विद्यार्थी यसअघिको यो लापर्वाहीले प्रभावित बनेका छन् उनीहरुका लागि केही न केही अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को कलेज जहाँ एनम्याकले सम्बन्धन दिएको छ त्यहाँ ट्रान्सफर गराउन सक्नुपर्दछ । यसले अष्ट्रेलियाको शैक्षिक व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय शाखलाई पनि बचाउने काम गर्नेछ । होइन, भने जुन खालको आकर्षण विद्यार्थीहरुमा अहिले अष्ट्रेलियाको शिक्षालाई लिएर छ त्यसमा कमी आउने कुरामा दुईमत छैन ।

यसमा पहिलो पहल जसलाई समस्या परेको छ उसले नै लिने हो । यसैले यहाँ सबैभन्दा बढी मर्कामा विद्यार्थी परेका छन् । यसैले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठनले नै काम गर्नुपर्दछ । त्यस्तै एजुकेशन एजेन्टहरुको फोरमले पनि जोडबल लगाउनैपर्छ । विद्यार्थीले त गर्नुपर्यो नै । अझ यी सबैको संयुक्त फोरम बनाएर आवाज उठाउने हो भने त्यो आवाज सुन्न अष्ट्रेलियन सरकार बाध्य हुनेछ ।

डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशन, एनम्याक, आस्क्वा, ईमिग्रेसन अथोरोटीसँग एउटा राउण्ड टेबल डिस्कसन गराउन आवश्यक छ । यी निकायहरुको समन्वयको अभावले गर्दा यस्तो अवस्था आयो भनेर उनीहरुलाई बुझाउनु पर्दछ । र, कडा रुपमा आफ्ना भनाईहरु राखेर पीडित विद्यार्थीको लागि आवाज उठाउनुपर्दछ । अष्ट्रेलियाको निकायहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई हेप्ने काम चाहीँ गर्न भएन । स्टुडेन्ट प्रोटेक्सन स्कीम छ । विद्यार्थीले तिरेको पैसाको विषयमा चासो लिने यो निकायलाई पनि सहभागी गराउनु पर्दछ ।