गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका केही सदस्यहरुले यसको हालै सम्पन्न निर्वाचनको विषयमा कानूनी बाटोबाट उजुरी गरेका छन् । एनआरएन अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष टोनु घोतानेलाई सम्बोधन गर्दै वकिलको एक पत्र आएपछि एनआरएन यतिबेला आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । अष्ट्रेलियाका एक वकिलले ति उजुरीकर्ता सदस्यहरुको तर्फबाट एनआरएन अष्ट्रेलियाका अध्यक्षलाई पठाएको पत्रमा उजुरी गर्ने सदस्यहरुको संख्या समेत बढ्ने दावी गरिएको छ । गएको निर्वाचन विधान विपरित गरिएको, यसको विधानमै पनि पाँच पटक हेरफेर गरिएको र यस्तो परिवर्तन गर्दा सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नदिइएको आरोप छ । निर्वाचन समिति निर्माण गरेपछि पनि यो समितिमा हेरफेर गरिएको आरोप अर्को बुँदामा लगाइएको छ । एनआरएन आईसीसीको विधानको हवाला दिँदै निर्वाचनमा भाग लिएको बखत कुनैनि राजनीतिक, विभेदकारी र धार्मिक संस्थाहरुबाट राजीनामा दिएको हुनुपर्ने प्रावधान लागू नभएको दावी गरिएको छ । उदाहरणको रुपमा भिक्टोरियाको निर्वाचन कमिटीमा सदस्य रहेकी र पछि राजीनामा गरी उम्मेद्वारी दिएकी माधुरी मास्केलाई प्रस्तुत गरिएको छ । 

एनआरएन अष्ट्रेलिया नै गैरराजनीतिक संस्था भएको र यसमा कुनैपनि राजनीतिक समूहका आधारमा निर्वाचनमा सामेल हुन नपाइने प्रावधानलाई समेत मिचिएको उक्त पत्रमा दावी गरिएको छ । यसले गर्दा पनि निर्वाचनको नतिजा रद्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै सदस्यले आफु बाहेक अन्यको सदस्यता वापतको शुल्क तिर्न नमिल्ने प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै केही व्यक्तिहरुले १ सय ५० जनासम्मको शुल्क तिरेको उदाहरण पनि उक्त आरोप पत्रमा दिइएको छ । त्यसपछि अर्को ६९ जनाको एकै व्यक्तिले तिरेको, ५५ जनाको एउटा ट्राभल्स कम्पनीले तिरेको, लगायतका उदाहरणहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । 

यिनै कारणहरुबाट निर्वाचन रद्द गर्नुपर्ने, सपथग्रहण कार्यक्रम रोक्नुपर्ने, संस्थाका खाताहरुबाट रकम नचलाउन र नयाँ निर्वाचन नभएसम्म एनआरएन अष्ट्रेलियाका कुनैपनि सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्न पनि माग गरिएको छ । ५ अगष्ट सोमबार लेखिएको यो पत्रलाई एनआरएन अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष टोनु घोतानेले आफ्नो कार्यसमितिमा राख्दै यसका लागि ३० हजार डलरसम्मको कानूनी खर्च लाग्नेभएकोले तयार रहन कार्यसमितिलाई आग्रह गरिसकेका छन् । एमएनटीभीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष टोनु घोतानेले एनआरएन जस्तो ठूलो संस्थामा यस्ता किसिमका सानातिना समस्याहरु आउनु नौलो नभएको भन्दै यसको कानूनी पक्षमा आफुले परामर्श गरिरहेको बताए । उनले चिठ्ठीको पूर्ण अध्ययन गरिसकेपछि र कानूनी सल्लाह लिइसकेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिने बताएका छन् ।