बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा झण्डै पाँच महिनाको कारागार बसाइपछि सोमबार घर फर्किएका छन्।

 संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा कारागारमा रहेका महराविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सफाइ दिने फैसला गरेपछि कारागार मुक्त भई घर फर्किएका हुन्।

सोमबारै न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले प्रमाणका आधारमा पूर्वसभामुख महरालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । “घटनाको अनुसन्धानका क्रममा भएको बयान र अदालतमा गरिएको बयान तथा पीडितले गरेको वकपत्र अध्ययन गर्दा एवं घटना भएको दिन आफ्नो कोठामा प्रतिवादी आउँदै नआएको पीडितको स्पष्ट बयान सफाइ पाउने आधार हो”, अदालतमा श्रेष्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले भने, “जाहेरवाला पीडितले कुटपिट गरेकोलगायतको अभियोग दाबीबमोजिमको प्रयास नगरेको पीडितको वकपत्र र बयानमा स्पष्ट छ ।” 

फैसलाको अर्को मुख्य आधारमा औँठा छाप परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको प्रतिवेदनअनुसार घटना भएको समयमा गिलास, चस्मासमेतमा औँठाको छाप महराको औँठा छापसँग नमिलेको हुँदा अभियोगअनुसार दाबी नपुगेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

संसद् सचिवालयको एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको आइतबार अन्तिम बहस शुरु भएको थियो । समय नभ्याएको हुनाले फैसला गर्न हेर्दाहेर्दैमा सोमबार फैसला भएको हो । महराविरुद्ध बलात्कार प्रयासमा पाँच वर्ष र विशिष्ट व्यक्ति भएकाले थप साढे दुई वर्ष गरी साढे सात वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको थियो ।

निवर्तमान सभामुख महरा गत कात्तिक १८ गते जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको बन्द इजलाशले महरा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशअघि महरा गत असोज १९ गतेदेखि कात्तिक १८ गतेसम्म झण्डै एक महिना प्रहरी हिरासतमै बिताए ।

पूर्वसभामुख महराले जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउन गरिएको आदेश गैरकानूनी भएको उल्लेख गर्दै साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाउँ भन्ने  निवेदन उच्च अदालतमा निवेदन गत मङ्सिर ५ गते दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँबरको इजलासले महरालाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको थियो । 

पूर्वसभामुख महराविरुद्धको घटना गत असोज १२ गते प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो । सोही अभियोगमा गत असोज १९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।