काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई रोक लगाइदिएको छ ।न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पेशा व्यवसाय र उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने कठिनाइलाई मध्य नजर गरेर लकडाउन खुलेपछि पनि करदातालाई दिइने अवधिको न्यायोचित पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ७ पुर्‍याएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

‘लकडाउन पूर्णरूपले खुलेपश्चात पुन: नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरूले आआफ्नो पेशा रोजगार उद्योग व्यापार तथा व्यवसायीको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरू पुनरावलोकन गरी पुन नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यावस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ । यसअघिको फैसलामा सार्वजनिक यातायात खुलेपछिको अवस्थालाई लकडाउन खुलेको मानिने भनी व्याख्या गरेको थियो । यो आदेशमा भने त्यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन ।

बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।