अष्ट्रेलियामा आप्रवासनसम्बन्धी परामर्श प्रदान गर्नेहरुको नियमनकारी निकाय माईग्रेसन एजेन्टस रजिष्ट्रेसन अथोरिटी (मारा) ले एक नेपाली माईग्रेसन एजेन्टलाई लाईसेन्स लिनबाट ५ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । माराले विभिन्न सेवाग्राहीहरुको उजुरी परेपछि सन् २०१६ देखि अनुसन्धान थालेको थियो।
तिम्सिनाको बिरूद्ध सन् २०१६ उजुरी मा गरिएको थियो ।

यो उजुरी त्यस वर्ष र त्यसभन्दा अघिका आचरणसँग सम्बन्धित थियो । २०१७ मा माराले आफ्नो आचरणको सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेपछि, तिम्सिनाले माइग्रेशन एजेन्टको रूपमा दर्ता नवीकरण नगरी समाप्त हुन दिएका थिए । सन् २०२० जुन २ मा अनुसन्धान सकाएर प्राधिकरणले निर्णय गर्दै तिम्सिनालाई माइग्रेसन एजेन्टको रूपमा दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तिम्सिनाको माइग्रेसन एजेन्टको लाईसेन्स “रद्द” वा “निलम्बित” थिएन किनकी निजले यसलाई पहिले नै (२०१७ मा) समाप्त हुन दिइसकेका थिए ।*

खिलेन्द्रराज तिमल्सिनाले क्यानबेरा र नर्दन टेरेटोरी डार्विनमा स्टेट स्पोन्सर भिसाका लागि आवेदन दिने क्रममा ९ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नक्कली कागजात पेश गरेको, राज्यतहमा एजेन्टका रुपमा दर्ता हुनुपर्नेमा त्यसो गरी काम नगरेको लगायतका अभियोग छ । निजलाई गरिएको कारवाही सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय माईग्रेसन एजेन्टस रजिष्ट्रेसन अथोरिटीको वेवसाईटमा निजको बदमासी सविस्तार वर्णन गरिएको छ । [pdf-embedder url=”https://139.180.165.176/wp-content/uploads/2020/06/Mr-K-R-Timsina-Redacted-Decision-1.pdf” title=”Mr K R Timsina – Redacted Decision (1)”]

यति मात्र होइन निज तिमल्सिनाका विरुद्ध उनकै एकाउन्टेन्टका रुपमा कार्य गरेका नेपाली युवकले पीआर दिलाईदिन्छु भन्दै १५ हजार डलर लिएको, आरपीएलको नाममा आफुसँग क्षमता नै नभएको विषयमा समेत नक्कली प्रमाणपत्र ५५ सय डलर शुल्क लिई दिलाइदिएको, पीआर दिलाउन नसकेपछि फिर्ता गर्छु भनेको रकम समेत फिर्ता नदिएको सहितको आरोप लगाई उजुरी दिएका थिए ।
(यहाँ हेर्नुहोस्) 

निजले क्यानबेराको स्टेट स्पोन्सरशिपका लागि आवेदन दिँदा क्यानबेरामा बसोबास नै नगरेको व्यक्तिलाई समेत त्यहाँ काम गर्ने र बसोबास गरेको भनी नक्कली कागजात पेश गरेका थिए । यसरी काम गरिदिएवापत १२ हजार ३ सय लिएको ठहर अनुसन्धानमा गरिएको छ ।

सिड्नीमा आयोजना गरिएको सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा डिभोर्स गराउन प्रोत्साहित गर्ने वकिलका नामले आलोचित बनेका खिलेन्द्रले ईपी माईग्रेसन नामक संस्था सन् २०१२ मा दर्ता गरी सञ्चालन गरेका थिए ।

अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली मूलका शैक्षिक परामर्शदाताहरुको साझा संस्था अष्ट्रेलियन एजुकेशन कन्सल्टेन्ट एलायन्स एकाका अध्यक्ष पर्शुराम अधिकारीले अष्ट्रेलियाको नियम कानूनलाई मानेर मात्र काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निज तिमल्सिना संस्थाको सदस्य नरहेको भन्दै कुनैपनि आप्रवासन र शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने कन्सल्टेन्सीले दर्ता भएको माईग्रेसन एजेन्ट र तालिमप्राप्त शैक्षिक परामर्शदाताबाट मात्रै काम गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “दर्ता नगरी यस्तो परामर्श दिनु गैरकानूनी हुन्छ । जरिवानामात्र होइन जेलै समेत जाने अवस्था समेत आउन सक्छ ।”

पछिल्लो समय केही माईग्रेसन एजेन्टहरुले गलत सल्लाह दिएका कारण कैयौंको भिसा बिग्रिएको मात्र छैन ज्यानै समेत जाने जोखिम बढेको छ । स्वघोषणा गरेपछि अष्ट्रेलियन निकायहरुले त्यसलाई नै पत्याउने भएका कारण जुनसुकै कागज पनि साँचो हो भनेर स्वघोषणामा हस्ताक्षर गर्दा समस्या अझ बढ्ने गरेको हो । विभिन्न माध्यमबाट एमएनटीभीको सम्पर्कमा आएका तिमल्सिनाले आफु अपीलमा जाने बताएका छन् ।

Click here for link of Home Affairs >>

Editor’s Note : Updated 17th July 2020.