कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका पत्रकार तथा कर्मचारीले नियमित तलब नदिएको र बेतलवी बिदामा बस्न दबाब दिएको उजुरी गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तहतको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सो विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रका कर्मचारीको सेवा, सुविधाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ बमोजिम गठित समितिले सो सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीका युनियनले आन्तरिकरुपमा समस्या समाधान नभएपछि दिएको उजुरीका आधारमा उक्त सात दिने पत्राचार गरेको हो । समितिका कार्यक्रम सहजकर्ता स्मृति गिरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “त्यहाँ कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिक नपाएको र प्रशासनले जबर्जस्ती बेतलवी बिदामा बस्न भनेका कारण छाक टार्ने मेलो हराउने भएको भनी यस समितिमा उजुरी परेकाले यस विषयमा के कसो भएको हो रु यथार्थ विवरण जानकारी गराउनु पर्ने निर्णय भएकाले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ ।”

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीपछि विभिन्न सञ्चारगृहमा यसप्रकारको समस्या देखा पर्न थालेकाले समितिले अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि पहल प्रारम्भ गरेको बताउनुभयो । उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सुविधा र हकहितका विषयमा उत्पन्न समस्याबारे सरोकार भएका संस्था र निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी कार्ययोजना तय गरिने बताउनुभयो । समितिको सिफारिससमेतका आधारमा वृद्धि गरिएको श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको तलब र सुविधाबारे सरकारले २०७५ असोज ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनका लागि सूचित गरेको थियो ।

कोभिड–१९को कारण देखाउँदै सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकारलाई तलब नदिने, तोकिएको पारिश्रमिक एकतर्फी ढङ्गले कटौती गर्ने, विभिन्न बहाना देखाएर काम गर्ने वातावरण बन्न नदिने र राजिनामा दिन दबाब दिने जस्ता कार्य जारी राखेकाले त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

महासङ्घले एक साताभित्र सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई श्रमजीवी पत्रकार विरुद्धका सबैखाले गतिविधि बन्द गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण पालना गर्न र सोको जानकारी महासङ्घलाई गराउनसमेत आग्रह गरेको छ । एक साताभित्र श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान नभए महासङ्घले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत रक्षाका लागि हुने आन्दोलनलाई सफल बनाउन महासङ्घले सबै प्रदेश समिति, जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा र एसोसियट संस्थासहित सञ्चारसम्बद्ध सबै सङ्घ–संस्थामा अपिल गरेको छ ।