सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह भएको सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकबारे समितिमा सहमति जुट्न नसकेका स्थितिमा नेकपाले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको हो । समितिमा उक्त प्रावधान राख्न प्रस्ताव आएकामा विपक्षी दलले त्यति लामो अवधि राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् । नेकपाको बैठकपछि सो पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न ती व्यक्तिले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रक्रिया आरम्भ गरेको हुनुपर्ने पनि निर्णय गरिएको बताउनुभयो । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो ।

निर्णयको विरोध

यसैबीच, प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णयप्रति सभासदहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलका सभासदहरुले नेकपाको यो निर्णय महिला र मधेश विरोधी भएको ठहर गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सो पार्टीका सभासद मनिषकुमार सुमनले भारतको विहार र उत्तर प्रदेशबाट हजारौँ महिला विवाह गरेर आएको र यताबाट पनि हजारौँ महिला भारततर्फ विवाह गरेर गएकाले यस्तो निर्णयले धेरैलाई नागरिकताविहीन बनाउनेछ भन्नुभयो । सोही पार्टीका चमेलीदेवी दासले बच्चाका आमा बुबाको जन्मदर्ता नभए बच्चाको जन्मदर्तासमेत नबनाउने गरिएको भन्दै यो दुःख ती महिलाका सन्तानले समेत भोग्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्की सभासद रानी शर्मा तिवारीले राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न नेपाल र भारतबीचको युगौँयुगको सम्बन्धलाई बिथोल्ने गरी एने ल्याउन नहुने धारणा राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले विवाह गरेर आएको सात वर्षको बीचमा बच्चा जन्मियो र त्यहीँ बीचमा महिलाका पतिको देहान्त भएमा महिलाले कसरी अधिकार पाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कुनै राजनीतिक कारणले सम्बन्ध बिथोल्ने कार्य कदापि मान्य नहुने बताउँदै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानकै आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग गर्नुभयो ।