अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर आठ वर्ष छ महिना कैद सजाय तोकेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यसले न्यायालयको विश्वासनियतामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको र कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएको सञ्जालले उल्लेख गरेको छ । समितिले आज गृह र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आवश्यकता ठानी पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा निज कोइराला फरार हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पूर्वडिआइजी कोइरालालाई श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शव नष्ट गरेको दोषी ठहर गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँले विसं २०७१ वैशाख ७ गते सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय ठहर गरेको थियो र पछि पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतको सोही फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

साथै सञ्जालले क्वारेन्टिन र आइसोलेशनमा राखिएको अवस्थामा महिलामाथि बलात्कार र हिंसाका घटना घटिरहेको भन्दै क्वारेन्टिन र आइसोलेशमा आवश्यक अनुगमन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।