सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले विवादको भूमरीमा फसेको छ । २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्दै आएका दल नेकपाभित्रको विवाद भुसको आगो झैं सल्किँदै गएको छ । यो आगो बीचमै निभ्छ कि सबै भुसलाई खरानी पार्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन । विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको विवादले नै पार्टीलाई खरानी पार्ने सम्भावना बढाएको छ । अहिलेको संकटको अवस्था पार लगाउन दुई अध्यक्षबीचको सहमति अपरिहार्य छ, तर यो त्यति सहज भने देखिएको छैन ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७४ साल असोज १७ गते चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि दुवै पार्टी मिलेर संसदीय चुनावमा सहभागी भए र अत्यधिक बहुमत सिटमा विजय प्राप्त गरे र उनीहरुले मिलेरै सरकार बनाए । २०७५ साल जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच औपचारिक रुपमा एकताको घोषणा भयो । एकताको घोषणा गर्दा दुई अध्यक्षबीच सहमति कायम भयो । दुवै पार्टीले आफ्ना मातहतका निकायमा एकताका लागि पर्याप्त गृहकार्य गरेनन् । कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता यो एकताप्रति असन्तुष्ट पनि थिए । किनकी एकता घोषणा गरेर बनेको नेकपाको स्पष्ट कार्यदिशा तय गरिएको थिएन । एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादी केन्द्रले मान्दै आएको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई मिलाएर जनताको जनवाद सिद्धान्तलाई अपनाउने निर्णय गरे । तर जनताको जनवाद के हो भन्ने विषयमा नेकपाले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यो विषय आगामी महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने सहमति नेताहरुबीच भएको थियो । तर यो सहमति विपरित शीर्ष नेताहरुबाटै आउने गरेका अभिव्यक्ति पार्टी एकीकरणको मर्म र भावना विपरित हुने गरेको छ । यसले पनि नेकपा अझै एउटै पार्टी बन्न नसकेको देखिन्छ ।
पार्टीको सिद्धान्त स्पष्ट हुन नसक्दा त्यसमै अल्झनुपर्ने अवस्थाले नेकपामा विवाद चुलिँदै गएको थियो । त्यसमाथि सरकारमा सहभागी गराइने मन्त्रीहरुको नाम चयन गर्दा होस् वा पार्टीका अन्य निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा होस् अहिलेसम्म दुवै खेमाबाट भिन्नाभिन्नै नामावली बन्ने गरेको छ । यति मात्र होइन राजदूत, संवैधानिक निकाय वा अन्य निकायहरुमा नियुक्ति गर्दा पनि भागबण्डाको राजनीति हट्न सकेको छैन । यसले नेकपालाई एक बनाउनभन्दा गुट सिर्जना हुने वातावरण बनेको छ ।

नेकपामा अहिले विशेषतः तीन वटा समूह बढी सक्रिय छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा समूह छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अर्को समूह छ । योसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको छुट्टै र बलियो समूह छ । ती तीन समूहबाहेक झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमका छुट्टाछुट्टै समूह छ । खनाल, श्रेष्ठ र गौतमका समूह अरु तीन समूहको तुलनामा केही कमजोर देखिएका छन् । अहिले दाहाल र नेपाल समूह एकजुट जस्तो देखिएको छ । त्यसमा खनाल, श्रेष्ठ र गौतम समूहको साथ छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको शक्तिशाली समूहसँग यही समूहको टकराव छ । यही टकरावका कारण नेकपाको भविष्य संकटमा परेको हो ।

नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्षको सहमतिबाट मात्र पार्टीका कुनै पनि निकायका बैठक आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर बैठक बस्न समेत दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न छाडेको छ । बल्लबल्ल सहमति जुटाएर बैठक बस्दा पनि घोचपेच र भनाभनमै सिमित हुन थालेको छ । यसले गर्दा नेकपाका अन्य नेता तथा कार्यकर्तामा मात्र होइन आमनागरिकमा शंका उत्पन्न हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा पार्टी सचिवालय बैठकमा देखिएको दृश्यले त नेकपा अब एक रहन्छ र भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

नेकपा निर्वाचनको मतपरिणामका आधारमा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी हो । सन् १९९० पछि सुरु भएको लोकतान्त्रिक लहरपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत करिब दुइ तिहाइको सरकार गठन गर्न सफल पार्टी पनि सम्भवतः नेकपा नै हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत् विजयी हासिल गर्ने नेकपाप्रति जनताको ठूलो विश्वास र भरोसा छ । तर यो भरोसा कायम गर्न नेकपालाई चुनौती छ ।

सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि विभिन्न आरोपसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन अर्का अध्यक्ष दाहालले पेश गरेपछि विवाद झन् झाँगिएको छ । दाहालको प्रतिवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गरेका ओलीले आफूले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्ने र बैठकबाट सबै विषयको निचोड निकाल्नुपर्ने अडान राखेका छन् । यसले आगामी १३ गते बस्ने बैठक झन् खराव हुने संकेत गरेको छ । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लागेका आरोप पुष्टि गर्न नसके जसले प्रस्ताव ल्याएको हो उसले नै जिम्मेवारी लिएर बाटो क्लियर गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । अध्यक्ष दाहालले ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता नलिए परिस्थिति जटिल हुने चतावनी ओलीले दिनुले अब नेकपा कतातिर जाँदै छ भन्ने संकेत गरेको छ । यही स्थिति रहेमा नेकपालाई विभाजनको बाटोमा नपु-याउन भन्न सकिँदैन ।

निराश नागरिक

गत आमनिर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको नेकपाले केन्द्रमा करिब दुई तिहाईको सरकार, ७ मध्ये ६ वटा प्रादेशिक सरकार र ७ सय ७३ मध्ये ७०५ भन्दा बढीमा स्थानीय सरकार बनाएको छ । सम्भवतः चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट देशपछि नेकपा निर्वाचनको मतपरिणामका आधारमा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी हो । सन् १९९० पछि सुरु भएको लोकतान्त्रिक लहरपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत करिब दुइ तिहाइको सरकार गठन गर्न सफल पार्टी पनि सम्भवतः नेकपा नै हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत् विजयी हासिल गर्ने नेकपाप्रति जनताको ठूलो विश्वास र भरोसा छ । तर यो भरोसा कायम गर्न नेकपालाई चुनौती छ । अहिले पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइन, धेरै नागरिक असन्तुष्ट भएका छन् । आफूले विश्वास गरेर मत दिएको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको टकरावका कारण मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन नसकेको निष्कर्ष नागरिकले गरेका छन् ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले २०१६ सालमा ७.२, २०४८ मा ३८.४, २०५१ मा ३५, २०५६ मा ४१, २०६४ मा ५५.५, २०७० मा ४७ र २०७४ सालमा ४७.६ प्रतिशत मत हासिल गरेका छन् । कांग्रेसले दुईतिहाइ हासिल गरेको २०१५ को निर्वाचनमा राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् (१७.५) र संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी (९.९५) दोस्रो र तेस्रो शक्ति थिए । तर, कम्युनिस्ट पार्टी केवल ७.२५ मत हाँसिल गरी चौथो शक्ति भएको थियो । तर २०४८ को आमनिर्वाचनमा ३१.२५ मत वृद्धि गरी ३८.४५ मत हासिल गर्न सफल भएका थिए । त्यसपछि अन्तिम पटक २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा ४७.७ प्रतिशत मत हाँसिल गरेका छन् । यो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति बढ्दै आकर्षणको पुष्टि हुने आधार हो । तर यो आधारलाई भताभुंग बनाउने काम नेकपाले गरेमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको आकर्षण सदाका लागि सकिने छ ।

अहिले मुलुकको विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दलभित्रको विवादले यस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् । मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा परेको छ । यो महामारीबाट बच्न सरकारले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । तर अहिले प्रधानमन्त्री नै धेरै जसो समय पार्टी विवाद मिलाउनमै खर्च गर्नु परेको छ । प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिएर महामारी नियन्त्रणमा काम गर्न सक्नुभएको छैन । मन्त्रीहरु पनि कतिबेला सरकारबाट हट्नुपर्ने हो भन्ने त्रासमा रहेका छन् । उनीहरुलाई कर्मचारीतन्त्रको सहयोग कम हुन थालेको छ । यसले सरकारको विश्वसनीयता र राजनीतिक स्थिरतामा आशंका सिर्जना गरेको छ । सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्तासहित पार्टीका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुले सरकारलाई सहयोग गर्दै जानुपर्नेमा असहयोगको भावना देखिन्छ । यसले भोलिका दिनमा पार्टी एक नै रहीरहेमा पनि धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समाधानको बाटो के ?

हुन त अहिले नेकपामा देखिएको असमझदारी वा अन्तरद्वन्द्व साम्य नै नहुने भने होइन । विगतमा पनि यो पार्टीभित्र यस्ता विवाद र असमझदारी हुँदै आएका हुन् । अहिले भने विगतमा भन्दा बढी अन्तरद्वन्द्व देखिएको छ । तर पनि सहमतिको ठाउँ कायम छ । सबैभन्दा पहिला त दुई अध्यक्षले घनीभूत छलफल गरी समस्या कहाँ छ त्यो पहिल्याउनुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार दुई अध्यक्षले सचिवालय बैठकमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्नुको सट्टा सहमतिको संयुक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । यसका लागि दुवै अध्यक्षले आफ्ना समूहमा छलफल गरी सबैका भावना समेट्नुपर्छ । योसँगै सचिवालय बैठकमा सबै विषयमा सहमति गराएर स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्छ । यसरी जान नसकिए र फरक फरक दस्तावेज र प्रतिवेदनसहित गएमा नेकपालाई विभाजन हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने देखिन्छ ।।