नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भइ गणतन्त्र स्थापना भएको भर्खर १२ वर्ष मात्र पूरा भएको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्षीय शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्र ल्याउन मुलुकका राजनीतिक शक्ति एकजुट भएर लागेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भएको थियो । तर मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको १२ वर्षमै पुनः राजतन्त्रको वकालत गर्दै छिटपुट प्रदर्शनहरु हुन थालेका छन् ।

अहिले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनहरु हुन थालेका हुने । अत्यधिक बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अन्तरसंघर्ष चुलिएका बेला राजतन्त्रका पक्षधरहरु खुलेआम प्रदर्शनमा उत्रन थालेका हुन् । नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षको फाइदा उठाउने चेस्टा उनीहरुले गरेको देखिएको छ ।

मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि पनि लामो समयसम्म संविधान निर्माण हुन सकेन । तर दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनावपछि गठित संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो । यो संविधान जारी गर्दा संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुको समर्थन थियो । त्यसबेला पनि केही सदस्यहरुले संविधानमा सहमति जनाउन सकेका थिएनन् । त्यसले संविधानमा सबैको अपनत्व महसुस हुन सकेन । अझ मुलुकलाई संघीयतामा लगिएपछि गणतन्त्रको पक्षधर कतिपय शक्तिले संघीयताको विरोध गर्दै आएका थिए र अहिले पनि गरिरहेका छन् । यसले संघीयताप्रति सबै दलको एकमत हुन नसकेको देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, मुलुकको संविधान अझै सबै समुदायका लागि स्वीकार्य हुन सकेको छैन । हुन त यो नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जनप्रतिनिधिहरुले लेखेको संविधान हो । तर पनि संविधानले सबै समुदायको भावना समेट्न नसकेको गुनासो अझै आउने गरेको छ । गणतन्त्रको स्वागत गर्ने सबै शक्तिहरुले पनि संघीयतालाई रुचाएको पाइँदैन । संघीयताले मुलुकमा खर्च बढाउने काम मात्र गरेको उनीहरुको जिकिर रहँदै आएको छ । संघीयतालाई मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै अहिले पनि केही राजनीतिक शक्ति त्यसको बर्खिलापमा वकालत गरिरहेका छन् । कतिपयले भने संघीयता नाम मात्रको भयो भन्दै आएका छन् । यसले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति आशंका गर्ने ठाउँ दिएको देखिन्छ ।

मुलुक परिवर्तनको पथमा अघि बढिरहेका बेला राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने बहस अहिले गर्नु उचित हुँदैन । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै विकृति विसंगति देखिएमा त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । शासक वर्गको मानसिकतामा परिवर्तन गर्न र गराउन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, रोजेर जनप्रतिनिधि चयन गरी शासनसत्तामा पु-याउने अधिकार जनतामा निहीत रहेको अवस्थामा पुनः परम्परागत राजसंस्थाको वकालत गर्नु आफैंमा मुर्खताबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन ।

२०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत त बनायो तर गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासनशैलीमा फरकपन नआएको भनेर बेलाबेलामा असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिने गरेका छन् । गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाका रुपमा भने बलियो बनेको छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले राजतन्त्रको समर्थनमा केही व्यक्ति सडकमा देखिन थालेपछि पूर्वराजसंस्था नै यसमा संलग्न त छैन भन्ने आशंका भने जन्माएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि बलियो राजनीतिक शक्ति राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर लागेको पाइँदैन । तर पछिल्ला दिनमा देखिएको प्रदर्शनमा केही युवाहरु पनि सहभागी भएको भने देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा त प्रमुख राजनीतिक दलकै केही युवा प्रदर्शनमा सहभागी भएको सुनिने गरेको छ ।

राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन हुन थालेसँगै सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि यसको चर्चा सुरु भएको छ । प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जालमा राजतन्त्रको चर्चा हुन थालेपछि जनमानसमा यसको झिनो बहस सुरु भएको छ । राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएका केही समूहले ढिलाचाँडो देशमा परिवर्तन हुने र पुनः राजतन्त्र स्थापित हुने दाबीसहितको पोष्टहरु सामाजिक सञ्जालमा गर्न थालेका छन् । राजतन्त्रको शब्द नै सुन्न र उच्चारण गर्न नचाहनेले भने त्यसलाई दिवास्वप्नको संज्ञा दिएका छन् । यसरी राजतन्त्रको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुँदा एक किसिमको नयाँ बहसको सुरुआत भएको हो ।

अहिले सडकमा देखिन थालेका प्रदर्शनलाई विभिन्न ढंगले ब्याख्या हुन थालेका छन् । कतिपयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिँदा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, जे भए पनि गणतन्त्र भनेको गणतन्त्र नै हो । यो व्यवस्था घोषणा गर्दा गरिएका प्रतिबद्धता पूर्णरुपमा पूरा हुन नसके पनि जनतालाई केही नयाँ अवसरहरु भने पक्कै दिएको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुकले लामो समयसम्म भोग्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् शासन गर्न पाएका छन् । भलै जनप्रतिनिधिहरुप्रति असन्तुष्टि होलान्, तर ती असन्तुष्टि प्रत्येक ५÷५ वर्षमा हुने निर्वाचनमा पोखिने छन् र आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाउने छन् । तर राजतन्त्र भएमा न त जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत् शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पाउने छन् न त वाकस्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गर्न नै पाउने छन् ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढ्नुको मुख्य कारण मुलुकमा परिवर्तनको आभास जनताले नपाउनु नै हो । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् पुनः स्थापना भएको व्यवस्थापिका–संसद्ले २०६३ जेठ ४ गते निरंकुश राजतन्त्रका सबै प्रचलन र परम्परा हटाउँदै राजाका विशेषाधिकारसमेत निलम्बन गरेको थियो । श्री ५ को सरकारको सट्टा ‘नेपाल सरकार’ लेख्ने, शाही नेपाली सेनालाई ‘नेपाली सेना’ बनाउने, राष्ट्रिय गान फेर्ने, राज्यप्रमुखको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले बहन गर्ने, राजतन्त्रको भविष्यबारे संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् बस्ने पहिलो बैठकले निर्णय गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो । २०६३ सालयताका १४ वर्षमा ११ वटा सरकार फेरिए । तीमध्ये अधिकांश सरकारले जनतालाई खुशी तुल्याउन सकेनन् । गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक भएको संसदीय निर्वाचनमार्फत् गठन भएको वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । यो सरकारले सुरुआती दिनमा सकारात्मक काम गरेको थियो । अहिले पनि जनतालाई केही नयाँ काम गरेर देखाउन चाहना राख्दै आएको छ । तर पार्टीमा देखिएको अन्तरद्वन्द्वका कारण सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न पाएको छैन । पार्टीको राजनीतिक सत्ताको वरिपरी घुमेको छ । जनजिविकाका सवालहरुमा सरकारले पूर्णरुपमा ध्यान दिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मिलाउनमै धेरै समय खर्च गर्नु परेको छ । सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमा समय बर्बाद हुँदै गएको छ ।

देशमा बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उद्योगधन्दा शिथिल भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा चाहे जस्तो सुधार हुन सकेको छैन । महंगी बढ्दो छ भने गरिब र धनीबीचको खाडल कम हुन सकेको छैन । यी र यस्तै समस्या समस्या हल गर्न नयाँ र ठूला आयोजना सुरुआत गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । केही महत्वाकांक्षी योजना भने सुरु भइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा देशभरका स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणाका साथ ३ सय ९६ वटा स्थानीय तहमा त अस्पतालको शिलान्यास पनि भएको छ । यसले स्थानीय तहमा धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने निश्चित छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले सोचे जस्तो काम आफ्नै पार्टीका कारण गर्न सकेको छैन । भएका कामको प्रचार हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेको छैन । ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार बन्यो र अब मुलुकमा आमूल परिवर्तन होला भन्ने आशा गरेर जनतामा केही निराशा पक्कै छाएको छ । यसैका कारण पनि सडकमा अहिले राजतन्त्रको समर्थनमा नाराबाजी र जुलुसहरु देखिन थालेका हुन् ।

राजतन्त्रको पक्षमा यसअघि पनि फाट्टफुट्ट रुपमा यस्ता जुलुस र नाराबाजी नभएका भने होइन । तर त्यस्ता गतिविधिमा प्रमुख राजनीतिक दलका युवाहरु सहभागी भएका थिएनन् । अहिले पनि कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको यसमा संलग्नता छैन तर केही युवा यसमा सहभागी हुनुले गणतन्त्रका पक्षधरलाई चिन्तित भने तुल्याएको छ । कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न सामान्य नाराजुलुस र सभासम्मेलनबाट सम्भव हुँदैन । नेपालकै इतिहासमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न पटकपटक ठूला आन्दोलन भएका थिए । बलियो राजनीतिक शक्तिले त्यसको नेतृत्व गरेको थियो । जनताको अपार समर्थनपछि मात्रै त्यस्ता आन्दोलनले सार्थकता पाएका थिए । अहिले गणतन्त्र स्थापना गर्न पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो ।

माओवादीको सशस्त्र संघर्षले मात्र गणतन्त्र स्थापना भने भएको होइन । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुसमेत गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सहमत भएपछि यो सम्भव भएको हो । अहिले राजावादीहरुले टाउको उठाउने प्रयास गरे पनि त्यसमा जनताको समर्थन देखिने स्थिति छैन । किनकी राजतन्त्र ढलेको लामो समय भएको छैन । तत्कालीन राजतन्त्रले मुलुकमा केही गर्न नसकेको इतिहास कसैको नजरबाट छिपेको छैन । त्यतिबेलाका विकृति र विसंगति जनताको मनमा अझै ताजा छन् । त्यही भएर अहिले सुरु भएको आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी ठूलो रुप लिने भने देखिँदैन ।

मुलुक परिवर्तनको पथमा अघि बढिरहेका बेला राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने बहस अहिले गर्नु उचित हुँदैन । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै विकृति विसंगति देखिएमा त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । शासक वर्गको मानसिकतामा परिवर्तन गर्न र गराउन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, रोजेर जनप्रतिनिधि चयन गरी शासनसत्तामा पु¥याउने अधिकार जनतामा निहीत रहेको अवस्थामा पुनः परम्परागत राजसंस्थाको वकालत गर्नु आफैंमा मुर्खताबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन ।