हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखमा मध्यावधी निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले मुलुकभर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा बहस चुलिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको तीन वर्ष वित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि केही राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने केही दल निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै योजनाअनुसार अहिले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा सुनुवाइ पनि जारी छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ या छैन भन्ने निक्र्यौल गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिँदै गएको छ ।

चुनाव गर्नु ठीक र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नु ठीक भन्नेमा नागरिक विभाजित देखिएका छन् । हुन त अधिकांश नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलको समर्थन र विरोधमा जुट्नु कुनै नौलो विषय होइन । अहिले राजनीतिक दलहरुले टोलटोलमा आफ्नो संगठन विस्तार गरेका छन् । उनीहरुले सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नो पार्टीका सदस्यता दिएका छन् । पार्टीका नेता तथा अगुवाहरुले जे भन्यो त्यसकै पछि लाग्नेको संख्या उल्लेख्य छ । त्यसले पनि जनमत विभाजित देखिँदै आएको छ । चुनाव गर्दा ठीक कि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा ठीक भन्नेमा धेरै नागरिक स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । किनकी आफूले समर्थन गरेको दलको अगुवाले भनेको कुरामै उनीहरु विस्वस्त हुने गरेका छन् । तर, अहिले राजनीति नै स्पष्ट दुई धारमा विभाजित भएको अवस्थामा नागरिक पनि विभाजित भएका हुन् । चुनाव हुँदा र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा के फरक पर्छ भन्ने बारेको वास्तविकता बुझ्ने सामथ्र्य राख्ने नागरिक धेरै कम मात्र छन् ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको लामो समय भएको छैन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त वामगठबन्धनले सरकार गठन गरेपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाले करिब दुई तिहाई बहुमत सहित सरकार सञ्चालन गरेको थियो । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व मात्र कायम भएको थिएन, विकासका पूर्वाधारसमेत खडा हुँदै गएका थिए । यसअघि राजनीतिक स्थायित्व नभएर मुलुकमा विकास हुन नसकेको सन्देश दलहरुले प्रवाह गर्दै आएका थिए । फलस्वरुप नेपाली जनताले चुनावमा वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिलाएर सत्ताको साँचो सुम्पिएका थिए । यसले नागरिकमा अब मुलुकमा तीव्र गतिमा विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर सरकारले तीन वर्ष काम गर्न नपाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । अब चुनाव भएमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने र त्यसले मुलुकलाई फाइदा नपुग्ने आँकलन कतिपयको रहँदै आएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने अब हुने निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र झन् बलियो तथा शक्तिशाली सरकार गठन हुने दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको दलले अधिकांश स्थानमा विजयी हासिल गर्ने र ५० लाखभन्दा बढी समानुपातिक मतसमेत प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबी सत्य सावित भएमा त मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम होला तर नभएमा वा त्रिशंकु संसद् गठन भएमा त्यसपछि पुनः सत्ताको चलखेलमै धेरै समय खर्च हुने भएकाले मुलुक पछाडि पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

नेपालको संविधानमा प्रत्येक ५/५ वर्षमा संसदीय निर्वाचन हुने उल्लेख छ । तर बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प रहँदैन । अहिले सत्तारुढ दल स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा विभाजित भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मध्यावधि निर्वाचन भएमा आफूलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गर्दै आएको छ । वास्तवमा सत्तारुढ दलको मत विभाजित हुँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने पनि देखिँदै आएको छ । तर निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका कांग्रेसमा देखिन्छ । कांग्रेसका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउनका लागि घोषणा गरेको नभई आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन र निरंकुशता लाद्न निर्वाचनको कार्ड फ्याँकेको तर्क गर्दै आएका छन् । कांग्रेसका केही नेताहरुले देखाएको आशंका फगत अनुमान र आशंका मात्र हो । किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले किन प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र निर्वाचन गराउने इच्छाशक्ति छ कि छैन भन्ने बुझ्ने प्रयास गरेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर निर्वाचनको माहोल बनाउने काम गर्नुपर्छ । निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने आश्वस्त दलहरुलाई पार्न सक्नुपर्छ । मुखले मात्र होइन, व्यवहारिक रुपमै निर्वाचनप्रतिको वातावरण बनाउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । दुई पार्टी मिलेर गठन भएको नेकपालाई मिलाउन नसक्दा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । सरकारलाई काम गर्न नदिने भएपछि मुलुकलाई सधैं अन्योलमा राख्न नहुने निष्कर्षका साथ उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । उनले निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक व्यक्त गरेका छन् । तर यसलाई विश्वास गर्न नेकपाकै अर्को समूह र स्वयम् कांग्रेसको एउटा पक्षले सकिरहेको छैन । योसँगै तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी पनि दुई खेमामा विभाजित देखिएको छ । एउटा पक्ष निर्वाचनमा जाँदा हुने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष कतै चुनाव नै नहुने त होइन भन्ने आशंकामा व्यस्त देखिन्छ ।
अहिले सत्तारुढ दल नेकपा स्पष्टरुपमा दुई भागमा विभाजित भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नै भयो भने पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैन । नेकपा फुटेमा कुनै एक पक्षको मात्र सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्दैन । त्यो अवस्थामा अर्को दलको सहयोग अपरिहार्य रहन्छ । राजनीतिक स्थायित्व नहुने नै हो भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुको कुनै औचित्य रहँदैन । बरु नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाँदा नागरिकले कसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने हो र मुलुकलाई कसले राम्रोसँग हाँक्न सक्छ भनेर अभिमत जाहेर गर्न पाउने छन् । नागरिकले एउटा दललाई मात्र जिम्मेवारी दिएमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ । त्यो हुन नसकेमा पनि नयाँ जनादेशले मुलुकलाई एउटा दिशा दिने छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ निर्वाचन भएमा नेताहरुको हैसियतको समेत मूल्यांकन हुने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर आफ्नो पक्षमा लहर आएको र जनताले विश्वास गरे पनि आफ्नै दलका केही नेताका कारण काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले निर्वाचनमा आफूले टिकट दिएका मानिसहरुले जितेर आउने घोषणा गर्दै आएका छन् । नेकपाकै अर्को समूहले सरकारले काम नै गर्न नसकेको र समय मात्र बर्बाद गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले भनेको कुरामा जनताले कत्तिको विश्वास गरेका छन् भन्ने छिनोफानो पनि निर्वाचनबाट हुने छ । यति मात्र होइन, गत निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना एजेन्डा जनतासम्म कसरी पु¥याएको छ र जनतामा कत्तिको राम्रो छाप पार्न सफल भएको छ भनेर हेर्न पनि निर्वाचन नै अपरिहार्य छ ।

हुन त पाँच वर्षमा निर्वाचन हुने भनिएको छ । निर्वाचन भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । दुई वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लबिइङ गर्दा केही समय त्यत्तिकै घट्किने छ । मुलुकमा द्वन्द्व मात्र बढ्ने देखिन्छ । अहिलेदेखि नै सडक आन्दोलन हुन थालिसकेका छन् । त्यसले सर्वसाधारणलाई कष्टबाहेक केही हुन पाएको छैन । दुई वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नै भए पनि सरकार गठन, विघटन र राजनीतिक दलका नेताहरुबीचको आरोप प्रत्यारोपबाहेक नागरिकले कुनै नयाँ कुराको अनुभूति पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्री को बन्ने, कसले कसलाई होच्याउने वा आफू ठूलो अरु सबै काम नलाग्ने भन्ने बाहेक नेताहरुका मुखबाट नयाँ कुरा सुन्न जनताले पाउने छैनन् । बरु अहिले नै निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन सबै दल एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशअनुसार मुलुक अघि बढ्ने छ ।

निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने आशंका मेट्ने काम दलहरुकै हो । निर्वाचनमा गराएर छाड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दलहरुले दबाब दिनुपर्छ । निर्वाचनको माहोल सिर्जना नागरिक तहबाटै गरिनुपर्दछ । निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने दलहरुको बुझाइमा कमी ल्याउन सरकारले पनि सोही अनुसारका छलफल अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचनका बारेमा राजनीतिक दलहरुसँग कुनै परामर्श गरेको देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरेको छ । आयोगले भनेकै आधारमा मात्र सबै दल निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर निर्वाचनको माहोल बनाउने काम गर्नुपर्छ । निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने आश्वस्त दलहरुलाई पार्न सक्नुपर्छ । मुखले मात्र होइन, व्यवहारिक रुपमै निर्वाचनप्रतिको वातावरण बनाउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।