प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको राजनीतिक (अ)स्थिरता !
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम भयो वा झन् अस्थिर भयो भन्ने बहस हुन थालेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गर्न नपाइने ठहर अदालतले गरेको हो । अदालतले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने ठहर गरेको भए पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै राजनीतिक दलहरुबीचको ध्रुवीकरण बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी दललगायतले दबाब दिँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो दबाबको बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभामै अविस्वासको प्रस्ताव ल्याए त्यसको सामना गर्ने अडान राख्नुभएको छ । यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा अब कसरी समीकरण बन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनको कसरतमा अरु दल लागेका छन् । तर, यो त्यति सहज देखिएको छैन । किनकी प्रतिनिधिसभामा अरु दललाई पनि बहुमत पु¥याउन त्यति सहज देखिएको छैन । सत्तारुढ दल नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छैन । कति सांसद कुन पक्षमा छन् भन्नेसमेत अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा कसको पक्षमा कति सांसद छन् भन्ने स्पष्ट हुने छैन ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि अझै वर्तमान सरकारको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । उहाँले आफ्नो संसदीय दलमा मात्र नभई प्रतिनिधिसभामा पनि स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो पक्षमा सांसदहरुलाई ल्याउने प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । विशेषगरी नेकपाका कुनै पनि पक्षमा नलागेका सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरत तीव्र पार्नुभएको हो । हुन त दाहाल–नेपाल समूह पनि अहिले सोही कसरतमा छ । दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन् । नेताहरुमाथिको कारबाही पनि तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । दुवै पक्षले आफ्नो समूह नै आधिकारिक भएको जिकिर गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिकताको निर्णय नगरेकाले नेकपाका दुवै समूहले आफ्नोतर्फबाट मात्र दाबी पेश गरिरहेका हुन् ।
संसद्को अंकगणित हेर्दा बहुमतको सरकार गठन गर्न निकै सकस पर्ने देखिँदै गएको छ । नेकपाका हाल १ सय ७४ जना सांसद छन् । ओली पक्षले आफ्नो समूहमा ९२ जना सांसद रहेको दाबी गर्दै आएको छ । उता दाहाल–नेपाल पक्षले पनि आफू समूहमा ९२ जना नै सांसद रहेको जिकीर गरेको छ । पार्टीको औपचारिक विभाजन नभएको अवस्थामा दुवै पक्षले गरेका दाबीलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन । अहिले दुवै पक्ष सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासमा लागेका छन् । सांसदहरुलाई फकाउने र प्रलोभन देखाउन थालिएको छ । सांसदहरुका फोनका घण्टी बजेको बज्यै छन् । कहिले कुन समूहको त कहिले कुन समूहको नेताले फोन गरेर उनीहरुलाई फकाउने प्रयास गरिएको छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । कांग्रेसमा सरकारका विषयमा मतभेद देखिन्छ । एउटा पक्ष अब आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने कसरतमा देखिन्छ भने अर्को पक्ष अहिले तत्काल सरकारमा सहभागी हुन नहुने भन्नेमा छ । सरकारमा सहभागी भए पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विवाद कांग्रेसमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अवस्था आए पछाडि नहट्ने अवस्थामा देखिनुहुन्छ । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सरकारमा कुनै पनि हालतमा सहभागी हुन नहुने बरु दाहाल–नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्ने मत राख्दै आउनुभएको छ । यसले कांग्रेसमा पनि सरकारका विषयमा मतभेद झन् बढ्दै जाने देखिन्छ ।
अहिलेको परिदृश्य झन् भयानक देखिएको छ । एकल बहुमत कुनै पनि दलको नहुने अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । दलहरुभित्रका गुट र उपगुटले स्थायित्व कायम हुने अवस्था झन् टाढिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेल सुरु हुनु र सरकारलाई बचाउने प्रयास जारी रहँदा विकृति बढ्ने मात्र होइन, संसद्मा मुठभेडको खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि अहिलेसम्म अनिर्णित देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि दाहाल–नेपाल समूहले लिएको अग्रसरतामा तत्काल साथ दिन सकिने अवस्थामा जनता समाजवादी देखिएको छैन । कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसेको जसपालाई आफ्नै पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा अझै स्पष्ट बहुमत रहेको बताइरहँदा जसपा झस्किएको हो । किनकी विगतमा पनि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलहरु पटकपटक सत्ताकै लागि विभाजित भएको उदाहरण छन् । अहिले कतै आफ्नै दल भित्रभित्रै विभाजित भएर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता जसपाका शीर्ष नेताहरुलाई परेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिएको भए पनि संसद्मा झन् किचलो देखिने भएको छ । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुने अवस्थामा सांसदहरुको खरिद बिक्रीदेखि लिएर राजनीतिक विकृति बढ्ने छ । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले अब राजनीतिक विकृति बढ्न सक्ने सम्भावना औंल्याइसक्नुभएको छ । अहिले देखिएको दृश्यले पनि विकृति बढ्ने देखिएको छ । साना पार्टीलाई फुटको त्रास छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि यही किचलोका कारण आफ्नो पार्टी नै फुटमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता छ । कांग्रेसमा एक मत नहुँदा र विगतदेखि नै गुटबन्दी कायमै रहेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने देखिन्छ ।
मुलुकको विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसद्मा एकल बहुमतको सरकारको विकल्प छैन । तर अहिलेको परिदृश्य झन् भयानक देखिएको छ । एकल बहुमत कुनै पनि दलको नहुने अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । दलहरुभित्रका गुट र उपगुटले स्थायित्व कायम हुने अवस्था झन् टाढिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेल सुरु हुनु र सरकारलाई बचाउने प्रयास जारी रहँदा विकृति बढ्ने मात्र होइन, संसद्मा मुठभेडको खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ । आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरु नै दुई भागमा विभाजित हुने प्रष्टै छ । त्यति मात्र होइन, नेकपा संसदीय दलको नेता को हो भन्ने पनि विवाद देखिएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको छ । तर यसको कानुनै वैधतामा प्रश्न कायमै छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । अब यो विवाद प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।
अहिले देखिएको चरम अस्थिरताको अवस्था अन्त्य गर्न अझै केही विकल्प बाँकी छन् । तर ती विकल्प कति प्रभावकारी हुन्छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएको अवस्थामा यो दललाई नै एकढिक्का बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि नेकपाका केही नेताहरु औपचारिक वा अनौपचारिक ढंगले लागेका छन् । तर उनीहरुले सहमतिको खाका फेला पार्न सकेका छैनन् । शीर्ष नेताहरु दुई कित्तामा स्पष्ट रुपमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा अब सहमति जुट्न केही कठिन भए पनि सम्भावना पूर्णरुपमा टरेको छैन । शीर्ष नेताहरुलाई अलग राखेर नेकपाका अरु सांसद एकजुट भएर पार्टीलाई एउटा निकास दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसको नेतृत्व कुनै एक व्यक्तिले गर्ने भन्दा पनि सामूहिक रुपमै गर्नुपर्छ । शीर्ष नेताबाहेकका सांसद मिलेर एउटा निकासको खाका बनाएर त्यसमा शीर्ष नेतृत्वलाई सहमति गर्न दबाब दिनुपर्छ । यति गर्न सके नेकपा विभाजनको बाटो रोकिने मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नसमेत सकिने छ ।
