सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग अस्तित्वमा आएपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन दिँदै आएको छ । तर उसले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । एमालेका १ सय २१ जना मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई बहुमत कायम राख्न थप १७ जना सांसद्को आवश्यकता छ । माओवादी केन्द्रले कुनै पनि समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । यो अवस्थामा अहिले वर्तमान सरकारलाई नै टिकाउन र नयाँ सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरुको गोलचक्कर जारी छ ।

नेपालमा वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयको बहस अहिले चर्किएको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउन १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपा एमालेका १ सय २१, नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ५३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३४ जना सांसद रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएमा सरकार टिकाइ राख्न एमालेलाई थप १७ सांसद्को समर्थन चाहिने अवस्था छ । त्यसका लागि ओलीले कि त कांग्रेसको समर्थन पाउनुपर्छ नभए जनता समाजवादी पार्टीको साथ अपरिहार्य छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन । जसपाभित्रै पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चर्को विवाद छ ।

तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तीन दल मिलेर नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा लागेको लामो समय भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तैदेखि माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले जसपाका नेताहरुलाई पनि फकाउने प्रयास गर्दै आएको छ । तर माओवादी केन्द्रले न कांग्रेसको न त जसपाको नै भरलाग्दो आश्वासन पाउन सकेको छ । जसरी पनि वर्तमान सरकारलाई हटाउने अभियानमा लागेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रको बाध्यात्मक अवस्थाका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको हो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन हुने र त्यसले निर्वाचन गराउने डर माओवादी केन्द्रलाई देखिएको छ । निर्वाचन भएमा आफ्नो सर्वनाश हार हुनेतर्फ सचेत रहँदै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकेको बुझ्न कठिन छैन ।

माओवादीको अथक प्रयासका बाबजुद नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको नेतृत्व दिन हिच्किचाइरहेको छ । कांग्रेस र माओवादी मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने र जसपाको साथ पाउनेमा आशंका गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व दिन आनाकानी गर्नुभएको हो । कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा मात्र वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना हुन्छ । तर नयाँ सरकार गठनका विषयमा जसपामा एकमत देखिएको छैन । जसपाले केही माग राख्दै आएको छ । जसपाले आफ्ना माग जसले पूरा गर्छ उसैलाई समर्थन गर्ने अडान लिएको छ । बाहिर–बाहिर देखाउनका लागि यो अडान लिएको भए पनि जसपाको भित्रि समस्या अर्कै छ । जसपाको एउटा खेमा वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गर्दै आफूहरु सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को खेमा कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने रटानमा छ ।

नयाँ गठबन्धनको गोलचक्करमा नेपालका राजनीतिक दलहरु फस्दा नागरिक भने अन्योलमा छन् । राजनीतिले उचित निकास नपाएमा मुलुकको विकास र समृद्धिमा बाधा पुग्ने छ । सरकार गठन र विघटनको खेलमा दलहरु लामो समय अल्झिएमा मुलुकको भविष्य अन्धकारमय हुने छ ।

दोधारमा रहेको जसपाले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन र तत्काल लिने सम्भावना पनि देखिएको छैन । जसपाले एउटा निर्णय गरेमा पार्टी विभाजन हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरु आफूहरुका माग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मात्र पूरा गर्न सक्ने बताउँछन् भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव आफूहरुका माग पूरा गरे पनि यो सरकारलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन् । यदि जसपाले बहुमतका आधारमा एउटा निर्णय गरेमा पार्टी विभाजन हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । पार्टी विभाजन रोक्न पनि जसपाले ठोस निर्णय गर्न नसकेको हो । तर पनि यो पार्टीले आन्तरिक रुपमा आफूहरुबीचको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ ।

आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अहिले राजनीतिक दलहरु गठबन्धन बनाउने गोलचक्करमा फसेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली जसपाका सबै मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताइरहेका छन् । ओलीले जसपासँग पटकपटक वार्तासमेत गरेका छन् । जसपाका केही माग तत्काल पूरा गर्ने प्रयासमा रहेका ओलीले निलम्बित सांसद् रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने प्रक्रियाका विषयमा समेत छलफल आरम्भ गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा जसपाको एउटा खेमा उत्साहित देखिएको छ । तर अर्को खेमा आलोचना गर्न छाडेको छैन । कांग्रेस मुकदर्शक भएर मात्र बसेको छ । हतारिएको माओवादी केन्द्र भने झन् झन् संकटमा फसेको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए चुनाव हुने डर, नलिए प्रतिगामी भनेर आलोचना गरिसकेको सरकारलाई समर्थन गर्दा नैतिकतामाथिको प्रश्न ।

नयाँ गठबन्धनको गोलचक्करमा नेपालका राजनीतिक दलहरु फस्दा नागरिक भने अन्योलमा छन् । राजनीतिले उचित निकास नपाएमा मुलुकको विकास र समृद्धिमा बाधा पुग्ने छ । सरकार गठन र विघटनको खेलमा दलहरु लामो समय अल्झिएमा मुलुकको भविष्य अन्धकारमय हुने छ । विकास र समृद्धिका सपनाहरु छायाँमा पर्ने छन् । नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त हुने छन् । राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने मात्र होइन, मुलुकमा विकृतिहरु पनि बढ्ने छन् । यसले न त मुलुकलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्छ न त व्यवस्थामाथिको विश्वास नै बढ्न सक्छ । मुलुक विभिन्न संकटमा फस्दै जाने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले अब एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिएको छ । वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन नसकिए निर्वाचनमा जाने वातावरण सबै दल मिलेर बनाउनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले निर्वाचन चाहेकै छ । कांग्रेसको पनि भित्रि चाहना निर्वाचनकै पक्षमा रहेको देखिन्छ । जसपालाई आफ्नो पार्टी विभाजन रोक्न पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प देखिँदैन । बाँकी रहेको माओवादी केन्द्र निर्वाचनको त्रासबाट मुक्त हुनुपर्छ । वर्तमान सरकारले कुनै काम नै गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेको माओवादीले यही एजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा सहभागी हुने र जनताको मत जित्ने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । माओवादीलाई वर्तमान सरकारले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुँदैन भन्ने भान परेको छ । सरकारमा बस्दैमा निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन भन्ने आधार बनाउनु उचित हुँदैन । किनकी यसअघि पनि नेपालमै पटकपटक भएका निर्वाचनमा सत्तारुढ दल पराजित भएका उदाहरण धेरै देखिन्छन् ।

विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि निर्वाचन गराउने दल नै पराजित भएर सत्ताबाट बाहिरिनु परेका उदाहरण छन् । सत्तामा बस्दैमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा हुन्छ भन्ने भ्रम कसैले पाल्नु हुँदैन । निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोगलाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण तयार पार्नु नै अहिलेका लागि उचित निकास हुनसक्छ । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा पटकपटक निर्वाचन हुनु नौलो कुरा होइन । निर्वाचनमा जाँदैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट आउने पनि होइन । बरु नयाँ जनमतका लागि जनतासँग गएर उनीहरुले नै उचित फैसला गरी दलहरुको हैसियत निर्धारण गरिदिन सक्छन् । त्यति मात्र होइन, अहिलेको राजनीतिक खिचातानी र गठबन्धनको गोलचक्कर नयाँ दिशामा गएर मुलुकले निकास पाउने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।।