चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता ऐन संसोधन गर्ने प्रतिबद्धता आओस्
असोज ३१, काठमाडौँ । नागरिकताविहीन र सरोकारवालाहरूले चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेका दलहरूलाई नागरिकता ऐन संसोधन गर्नेगरी प्रतिबद्धता जनाउन दबाब दिएका छन्। दबाब स्वरुप महिला कानुन विकास मञ्चको अगुवाइमा सरोकारवालाहरूले प्रमुख दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र नागरिकता ऐन संसोधन गर्नु पर्नेमा ६ वर्षसम्म संविधान बमोजिम ऐन संसोधन नभएकोले दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महिला कानुन विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमोर्चालगायतका पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
