कार्तिक १२, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गरेको छ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले उक्त अनुरोध गरेको हो।

आयोगका अनुसार संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपुर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको हो।

यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार विरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाइ छ।

निर्वाचनका समयमा यस्ता खालका राजनीतिक उद्देश्य राखिएका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तथा मतदाताको सुुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने, मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ।

त्यतिमात्र नभई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई धु्रवीकरण गर्ने, मतदाताबीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरी आम मतदाताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ।

यस्तो अवस्थामा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यावधान खडा हुन सक्ने भएकाले आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सम्बन्धित सबैमा विदितै छ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचनलाई पार्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगमा खडा गरिएको संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ।

आयोगले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल उपयोगको नीति, निर्वाचन आचारसंहिताका प्रावधान र संयन्त्रको निर्माण गर्दा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यास बमोजिम नै गर्दै आएको छ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र लोकतन्त्रसँगसँगै जान सक्दैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ। आयोग संविधान प्रदत्त हरेक नागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अधिकतम् अभ्यासले मात्रै निर्वाचनमा सही जनमत बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ।

आयोगबाट सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्सहान गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताएको छ। आयोगले निर्वाचनको समग्र निष्ठा जोगाउने र प्रवद्र्धन गर्ने यो पवित्र प्रयासमा लोकतन्त्र, निर्वाचनका पक्षधर साथै सरोकारवालाहरूको साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास बताएको छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि शुक्ररदेखि ५७ प्रकारका सामाग्री विभिन्न जिल्लामा पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ।