साउन ३०, मेलबर्न, अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आदिवासीहरूलाई उनीहरूलाई असर गर्ने कानुनबारे परामर्श गर्ने संवैधानिक अधिकार दिने आफ्नो योजनाविरुद्ध विपक्षीहरूले चलाएको ‘डराउ अभियान’को शनिबार आलोचना गरेका छन्।

जनमत सर्वेक्षणहरूले सुधारको पक्षमा कमजोर समर्थन देखाएका छन्,जुन आदिवासी समुदायहरूले उनीहरूलाई नीति निर्माण र संविधानमा पहिलो पटक मान्यता दिने तथाकथित आवाज दिन प्रस्ताव गरेका थिए ।

अक्टोबरको मध्यमा हुने जनमत सङ्ग्रहमा अष्ट्रेलियाका नागरिकले यस विषयमा मतदान गर्नेछन् ।

गत साता सार्वजनिक गरिएको एक हजार १५० मतदाताको सर्वेक्षणले पहिलो पटक ‘सुधार गर्नुहुन्न’ भन्ने शीर्षकमा ४७ प्रतिशत विपक्षमा, ४३ प्रतिशतले पक्षमा र १० प्रतिशतले निर्णय गर्न नसकेको बताएका थिए ।

सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष गत वर्ष देखिको क्रमिक गिरावटको बावजुद हालैका सर्वेक्षणहरूमा अलि अगाडि देखिएको छ ।

संविधान संशोधन पारित गर्न राष्ट्रिय र अधिकांश राज्यमा बहुमत आवश्यक पर्छ ।

अल्बानेसले कन्जरभेटिभ विपक्षी लिबरल पार्टीले ‘उक्त आवाज’ लाई डरलाग्दो अभियान बताएका छन् ।

विपक्षी दलका नेता पिटर डटनले संविधानमा उक्त ‘आवाज’ राख्दा ‘अष्ट्रेलियाको सम्पूर्ण शासन प्रणाली नै परिवर्तन हुने’ चेतावनी दिएका छन् ।

तर उजले आफूले निर्वाचन जितेमा आदिवासी जनजातिलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरी उनीहरूको अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने कसम खाएका छन् ।

अल्बानीजले डटनको दृष्टिकोणलाई ‘आदिवासी विरोधी’ को रूपमा वर्णन गरेका छन् । डटन अघिल्लो रूढिवादी सरकारको हिस्सा थिए र जसले आदिवासीहरूलाई संविधानमा मान्यता दिन असफल भएको थियो ।