पुस २३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र उद्योग पनि चल्नेगरी विकल्पको बाटो रोज्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले दुवै पक्षलाई अप्ठेरो नपर्नेगरी बीचको बाटोबाट काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियार तथा संसदीय समितिको निर्देशनलाई मनन गरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्,’दाहालले भने।

बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी गराए।

मन्त्री बस्नेतले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान गर्नेतर्फ जोड दिए।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरण गरी उद्योग सञ्चालन गराउन मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताए ।

तर मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन तथा कार्यविधिअनुसार नै अन्तिम समाधान निकाल्नुपर्ने धारणा राखे। छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौंलता समाधान गरिने बताए।

उनले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस निर्णय पुग्न चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जानकारी दिए।