पुस २५, काठमाडौं । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल बक्यौताको विवाद निरुपण गर्न समिति गठन गरेको सरकारले विभिन्न विषयमा २६ वटा निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकका निर्णयहरु सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बुधबार सार्वजनिक गरेकी हुन्। विद्युत महसुल विवादको समाधान खोज्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठनको निर्णय बैठक लगतै सार्वजनिक भएको थियो। सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार बैठकले २६ वटा निर्णयहरु गरेको छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् निर्णय
१.प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।

२. राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी÷व्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने।

३.विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौता र कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने।

४.अर्थ मन्त्रालय,सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको श्रेणीविहीन पदमा स्तरवृद्धि कायम भएका श्रेणीविहीन प्रथमस्तर, द्वितीयस्तर, तृतीयस्तर, चतुर्थस्तर र पाँचौस्तर पदको शुरू तलबमान, ग्रेड संख्या र ग्रेड दर स्वीकृत गर्ने।

५. अर्थ मन्त्रालय,भारतको गुजरातमा हुने दशौं भाईब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट २०२४ मा भाग लिन पुस २४ देखि २७ सम्म माननीय अर्थमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने।

६.यहीपुस २७र२८ मा काठमाडौंमा हुने नेपाल–भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्यसूची स्वीकृत गर्ने।

७ .यही पुस २५ गते हुन लागेको भर्चुअल ‘मिटिङ अफ एलडीसीएसयू ट्रेड मिनिस्टर्स’ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउने।

८.गोदक सोयाक १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको इलाम जिल्ला, इलाम नगरपालिका वडा नं. ९, १० र ११ मा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ ९ मिटर र बायाँ ९ मिटर गरी जम्मा १८ मिटर अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोभित्र रहेका अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने ।

९.ताप्लेजुङ जिल्लाको मैवाखोला तथा आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका र पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ ९ मिटर र बायाँ ९ मिटर अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गा र सोभित्र रहेका अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र विशेषज्ञ सदस्य तोक्ने।

१०.डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गर्ने। समितिले प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय नहुञ्जेलसम्मको लागि उक्त विषयको कारण विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जडान गर्न निर्देशन दिने।

११.क) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि संवत् २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्न यसैसाथ संलग्र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।

(ख) बुँदा नं. (१) बमोजिम जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१२. नेपाल न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका न्याय परिषद्का सचिव श्री देवेन्द्रराज ढकाललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने।

१३.न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहरजिस्ट्रार विमल पौडेललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा बढुवा नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने।

१४.नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका पाँचजना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका देहायका अधिकृतहरुलाई सरुवा गर्ने।

१५. राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङलाई तोक्ने।

१६.सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ६५ को उपनियम (२) बमोजिम सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ई. किशोर प्रधानको आगामी माघ २२ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष पदावधि थप गर्ने।

१७.प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा यही माघ ५–६ सम्म आयोजना हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको १९ औं शिखर सम्मेलन तथा सो अघि माघ ३–४ मा हुने असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा र माघ १–२ मा हुने उच्च पदाधिकारीहरुको बैठकमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गर्ने।

१८.तानसेन नगरपालिका–१ भुसालडाँडामा प्रस्तावित इल तथा फोहोर पानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापनको लागि ध्रुवघाट सामुदायिक वनको रुख नभएको १०१७.४७ वर्गमिटर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।

१९.हेवा ‘ए’ साना जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि पाँचथर जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं १, २, ३, ७ र ८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको १.४७ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका २७५ गोटा रूख-पोल हटाउन स्वीकृति दिने।

२०.कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–३ र मोहन्याल गाउँपालिका–७ मा रहेको चिसापानी–मंगलसेन (१६ किमि) सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनको ८.१२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ४७२ वटा रूख÷पोल हटाउन स्वीकृति दिने।

२१.सुर्खेत जिल्लास्थित चौकुने–मायाताल–लगाम बजार (२८ किमि) सडकखण्डको स्तरोन्नतिको लागि चौकुने गाउँपालिका वडा नं २, ३, ४ र ५ अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बनको २७.७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८८४ गोटा रूख÷पोल हटाउन स्वीकृति दिने।

२२.प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको तोकिएबमोजिमको चार किल्लाभित्रको क्षेत्रलाई लुम्बिनी संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।

२३. भरतपुर महानगरपालिका, चितवनलाई वागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी भरतपुर–. १५ स्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमति प्रदान गर्ने।

२४.एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २१ को निर्णयानुसार गठित समितिको कार्यावधि माघ १५ गतेसम्म थप गर्ने।

२५.नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने। प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्ष पदमा नवराज अधिकारीलाई तोक्ने।

२६.राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव पदमा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा सरूवा गर्ने।