माघ ६, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले खेलकुद क्षेत्रका लागि बजेटवृद्धि गर्ने आश्वासन दिएका छन्। मन्त्री लिम्बुले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१-०८२)मा सरकारको कुल बजेटमध्येकम्तीमा एक प्रतिशत खेलकुदमा छुट्याउने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताएका हुन्।

नयाँ बजेटको सिलिङ तोक्ने काम माघ मसान्तभित्र हुने र फागुनमा सिद्धान्त साथै प्राथमिकताहरु पेश हुने भएकाले सबै मन्त्रालयले नयाँ बजेटका लागि आफ्नो कार्यक्रमर बजेटको सन्दर्भमा औपचारिक–अनौपचारिकछलफल अघि बढाइरहेका बेला मन्त्रीको यस्तो आश्वासन आएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको (०.१६)प्रतिशत बजेट मात्र पाएको भन्दै अब बनाइने नयाँ बजेटमा कम्तीमा कूल बजेटको एक प्रतिशत पुर्याउन पहल गर्ने मन्त्री लिम्बुले बताए।

‘नयाँ बजेटका बारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौं’ मन्त्री लिम्बुले भने। उनले अहिले कम्तिमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट समग्र बजेटको १ प्रतिशत बनाउनका लागि पहल गरेको बताउँदै त्यस विषयमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल पनि भइरहेको बताए।

कम्तिमा १ प्रतिशत बजेट युवा तथा खेलकुदमा आउने विश्वासका साथ आफू अहिले राखेपका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको भनाई मन्त्री लिम्बुको छ। उनले भने,‘अहिले योजनाका बारेमा पनि छलफल गरेका छौं, कुल बजेटको १ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । त्यसै अनुसार हामीले कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेका हौ’।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एकदमै थोरै बजेट पाएको मन्त्रालयले युवा र खेलकुदतर्फ विनियोजन गर्दा ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै भएको थियो । खेलकुदले नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाएकाले अब सरकारले यतातर्फ ध्यान दिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको र त्यसकालागि प्रधानमन्त्रीसँगपनि छलफल गरेको मन्त्री लिम्बुले बताए।

अहिले सरकारले खेलकुद संरचनाहरुलाई पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा थप गरेकाले बजेट बढाउनैपर्ने बाध्यता जस्तै पनि रहेको छ। केही महिना अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर, भरतपुर र मूलपानीको क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समेटेको थियो ।

यसैगरी खेल पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने नीति अनुरुप यसपट पनि सातवटै प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु बनाउने र अधुरा योजनाहरुलाई क्रमागतरुपमा सम्पन्न गर्न र खेलाडीहरुलाई बीमा लगाएतका सुविधाहरु थप विस्तार गर्ने पनि तयारीमा रहेको बताए।

उनले कर्णाली प्रदेशमा २०८१ साल मंसिर २ गतेबाट सुरु हुने घोषणा गरिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि एकअर्ब ५० करोडको बजेट माग आएको बताउँदै त्यसका लागि सरकार तयार रहेको पनि बताए।

जसरी पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै गर्नुपर्ने कुरामा आफू पनि अडिग रहेको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अन्तिम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेकाले समयमै काम हुनेमा विश्वस्त रहेको मन्त्री लिम्बुले बताए।

सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न पहिलाको मिति परिवर्तनगरी फागुन १५ गतेलाई नयाँ मिति ताकेकोे छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दिनका रूपमा फागुन १५ गतेको मिति तोकिएसँगै अब बजेटको नयाँ तालिका अनुसार माघ १५ गतेभित्र स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्रोत अनुमान गर्नेछ।

त्यसैले मन्त्रालयहरु आगामी बर्षको मन्त्रालयगत नीति कार्यक्रमको तयारीमा जुट्न थालेका छन्।