माघ २२, काठमाडौं । आजदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। संसद्मा संसदीय व्यवस्था मान्नेहरु छन्, नमान्नेहरु पनि पुगेका छन्। जनतामाझ संसद्ले अपेक्षाकृतरुपमा सक्रियता नदेखाएको भान पर्न नदिन सांसदहरुको सक्रियता आवश्यक छ।

विभिन्न विषयमा करिब एक दर्जन विधेयक संसदीय समितिहरुमा छन्। विधेयक पारित हुनुपर्ने दृष्टिकोणले अघिल्लो अधिवेशन फलदायी भएको थिएन। यसपटक अधिवेशन सुरु हुनुअगावै प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसद्हरुलाई तयारी गरेर मात्रै बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्।

कुनै पनि विषयमा आफ्ना भनाइ राख्दा पूर्ण तयारी गर्न उनले भनेका छन्। एमाले सांसद्का तर्फबाट संसदमा ‘यो वाक्य रेकर्डबाट हटाइयोस्’ भन्नु नपर्नेगरि तयारी गर्न उनले भनेका छन्। प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनै पर्छ। अपेक्षाकृतरुपमा एमाले त्यो भूमिकामा सशक्त हुनै सकेको छैन। अघिल्लोपटक सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय आयोग गठनको मागलाई लिएर लामो गलफती गरिरह्यो।

सुन तस्करी छानबिन र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने सरकारका निकाय नभएका होइनन्। तर, प्रतिपक्ष किन आयोग चाहियो भनेर उफ्रिएको थियो भन्ने विषयमाथि अझै पनि बहस गर्ने ठाउँ छन्। सरकार दलहरुको गठबन्धनको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको मिलेमत्तोका अगाडि प्रतिपक्षको आवाज बुलन्द हुनै पर्छ। किनभने विरोधका स्वर नसुनिने हो भने सत्ताले मनोमानी गरिछाड्छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी र एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा सरकारको काम गराइ निरन्तर प्रश्नहरुको घेरामा छ। नेता र लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी मुछिएका कान्डमा आयोग गठन गरेर उम्किने विगतका अभ्यास पुनरावृत्ति भइरहन्छन्।

सत्ताधारीले आयोग र अनुसन्धान तथा कारवाही चलाउने निकाय देखाउँछन्, प्रतिपक्ष पनि आफ्ना कोही मुछिएको छ-छैन भनेर चनाखो भएर हेर्छ र सावधानीपूर्वक बोल्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाले मात्रै देश चल्दैन। तीन तहको सरकार छ। ऐनकानुन धेरै बन्नै बाँकी छन्। संघले कानुन नबनाउँदा त्यसमा टेकेर अघि बढ्ने प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कुण्ठित भएका छन्। सांसद्हरुले सदनमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन जरुरी छ। सदन र समितिमा आउने विधेयकहरु अध्ययन गर्ने, आवश्यक संशोधनका लागि उदाहरणसहित तर्कपूर्ण बहसमा सक्रियता देखिनै पर्छ।

त्यसै पनि मुलुक राजनीतिले गिजोल्दा रोजगारीका क्षेत्र खुम्चिएका छन्। जनताको गरिखाने वातावरण बिथोलिएको छ। द्वन्द्वको दशक पार गरेर आएका नेपालीले छोराछोरीलाई ‘यहाँ केही हुँदैन, विदेश जाउ’ भन्नैपर्ने अवस्था फेरिनु पर्छ। त्यसका लागि दलहरुले निराशाको वातावरणलाई चिर्नै पर्छ।

जनताको भाग खोसेर जम्मा हुने ‘कर’ बाट चल्ने सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्रमा सत्ता गठबन्धन दलहरु जतासुकै हाबी छन्, उनीहरुमाथि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ। बहुमत र अल्पमतको खेलमा चल्ने सरकार बनाउन र टिकाउन जसजसको योगदान रहन्छ, उनीहरुलाई खुसी पार्न सरकारले जेसुकै गर्न पाउनु हुँदैन।

संसद् सांसदहरुको तलब र भत्ता पकाउने थलो मात्रै बनिरहँदा निर्वाचनहरुमा अनपेक्षित नतिजाले पर्खिन्छन्। राजनीतिमा टिकिरहन चाहने नेताहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ। संसदीय अभ्यास नतिजामुखी हुन सकेन भने व्यवस्था नै अफाप हुन्छ। त्यस्तो हुन नदिन सांसद्को काँधमा जिम्मेवारी छन्। आफ्नै दल, आफ्नै सरकारले अघि सारेका एजेन्डा पनि न्यायोचित छैनन् भने जनप्रतिनिधिले विमति प्रष्ट राख्नुपर्छ।

सुशासनका लागि जनता निरन्तर खबरदारी चाहन्छन्। सदनमा पुगेपछि मैले कुन बहसमा भाग लिएँ, के गरेँ, त्यो नतिजामुखी भयो-भएन भनेर स्वमूल्यांकन जरुरी छ।

मुलुक रेमिटान्सको भरमा चलेको छ। स्वदेशी उद्योगको साटो आयातमा आधारित बजार बढेको छ। हाम्रा आफ्नै उत्पादन घटे । उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ उद्योग खोलेर चलाउनेभन्दा आयातमा आधारित कारोबार बढाउने होड छ। शैक्षिक जनशक्ति स्वदेशमा अडिने चाहना राख्दैन।

विदेश पढ्न गएकाहरु फर्किएर काम गर्ने क्षेत्र देख्दैनन्। व्यवस्थापिकाले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन्। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले सदनमा आआफ्नो उपस्थितिलाई उत्तरदायी बनाउनै पर्छ।