माघ २२, काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश टेबुल भएको छ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त अध्यादेश टेबुल गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री महतले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेस गर्ने र सो प्रक्रियामा हुने छलफललाई समयावधि पर्याप्त गर्ने उद्देश्यले आर्थिक विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा संशोधन आवश्यक भएको र संघीय संसदको अधिवेशन नभएको हुनाले संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था बमोजिम अध्यादेश जारी गर्नु परेको बताए।

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सदनमा पेस गरेका छन्।

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८० पुस मसान्तसम्म थियो। सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको आयोगको कार्यावधि २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्ने आदेश सदन समक्ष पेस गरेको उनले बताए।

बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट आएको विद्युत व्यापार विधेयक २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक पनि टेबुल गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले माघ २४ गते बुधबार का लागि बोलाएका छन्।