माघ २५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका चासोको र चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिन संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य’सँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा दाहालले ‘संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्’ भनेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै संघीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

पाण्डेले बैठकमा मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए।

‘संघ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरौं, तराई–मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔं,’मुख्यमन्त्री यादवले भने। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रिकृत मानसिकता मूलरूपमा जिम्मेवार भएको धारणा राखे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा बताए । उनले भने, ‘कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन।’

उनले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैले अपनत्वका साथ सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘संघीयता हामीले नै ल्याएको होे, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ। संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ।’

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीहरुले पनि तदारुकता नदेखाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड नै मागेका छन्। ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौं। संघीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस्,’उनले भने।