फागुन १४, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले बालकुमारी घटनामा दोषी ठहरिएका मन्त्री र अधिकारीहरुलाई कारबाही नगरिएकोप्रति सदनमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।

संसदमा प्रारम्भ देखिनै बालकुमारी घटनामा दोषी ठहरिएका मन्त्री र अधिकारीहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने, दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने तथा लघुवित्त र मिटरव्याज पीडितको समस्यालगायतका मुद्दा लामो समयबाट संसदमा निरन्तर उठाउँदा सरकारले नसुनेको भन्दै सोमबार पनि प्रतिपक्षीले आक्रोश पोखे।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका केही स्वतन्त्र सांसदहरुले सदनमा निरन्तर रुपमा उठाइएका जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरकार जवाफदेही नबनेको भन्दै विरोध गरे।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ रास्वपा, एमाले, राप्रपासँगै केही स्वतन्त्र सांसदले विरोध जनाए। सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समयमा बोल्न अनुमति दिएपछि प्रतिपक्षी दलबाट नेतृत्व गर्दै बोलेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले बालकुमारी घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पार्टीको अडान कायमै राखे। उनीहरुमाथि संसदमा उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्ने ढिपी बाँस्कोटाले गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले आजै जवाफ दिनुपर्छ। उहाँ विवादित मन्त्रीहरुको विषयमा के गर्नुहुन्छ ? कि उनीहरुले राजीनामा दिनुपर्यो कि भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने आँट गर्नुपर्यो। सुप्रिमो भन्दा माथि कुन सुप्रिमो छ यो देशमा ?’बाँस्कोटाले प्रश्न गरे।

बाँस्कोटाले गठबन्धनको झण्डा हल्लाएर देशमा सुुशासन नआउने भन्दै पुन रुलिङको माग गरे।

बाँस्कोटाले भने, ‘सभामुख महोदय, स्पष्ट रुलिङ चाहिन्छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। चुप लागेर बस्दैनौं। सुन्दर शब्दहरु सुन्नका लागि हाम्रा कान प्रतिक्षारत छन्। अब कुराको सुन्दरता होइन व्यवहारको प्रष्टता चाहियो। एक्सन चाहियो। मन्त्रीहरुलाई हटाउनैपर्दछ। नत्र सधैं हामी प्रश्न उठाउने सरकार नाजवाफ बस्ने जवाफदेहीता यही हो ?’ उनले थपे, ‘मिटरव्याजीको सन्दर्भमा कति धेरै प्रश्न उठे यहाँ पीडितको लावालस्कर क्याराभान आएको छ। गृह मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ रु शिक्षा, स्वास्थ्यको हालत त्यही छ। यस्तो हालतमा देशलाई राखेर गठबन्धको एकतारे बाँसुरी सुन्न हामी अभ्यस्त हुन चाहन्नौ।’

यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले अधिवेशन सुरु भएयता निरन्तर आम जनताका समस्या सदनमा उठाइरहँदा त्यसलाई सरकारले वेवास्ता गरेको बताए।

लिङ्देनले भने, ‘मिटरव्याज पीडितका कुरा, दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको भुक्तानीको विषय, लघुवित्त पीडितको समस्या सँगसँगै बालकुमारी घटनामा दोषी ठहरिएका मन्त्रीको राजीनामाको विषय लामो समयदेखि संसदले मुद्दाको रुपमा उठाइराख्दा पनि सरकार सुनेर पनि नसुनेको र देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरी बसेको छ।’

सदनमा उठाइएका विषयमा सरकार गम्भीर नभए आफूहरु हेरेर नबस्ने भन्दै लिङ्देनले सरकारले सदनको आउने बैठकमा जवाफ नदिए राप्रपाले सदन अवरुद्ध गर्ने र सडकमा पनि जाने चेतावनी दिए।

यस्तै,रास्वपा सभापति रवी लामिछानेले पनि विवादीत मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा अडान छाडेनन्। लघुवित्त पीडितको विषयमा मौनता साँधेका लामिछानेले मिटरव्याज पीडितको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिदै सडकदेखि सदनसम्म सरकारले विरोध गर्ने ठाउँ र प्रशस्त आधार दिएको बताए।

‘मिटरव्याज पीडितको विषयमा हामीले ऐतिहासिक सम्बोधन गरेका छौं। सामन्तवादको अवशेषलाई समाप्त पार्यौं। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले गरेको सम्बोधन ताजै छ। त्यसो हो भने २३ दिनसम्म हिँडेर यहाँ आउनुपर्ने वातावरण किन सिर्जना भयो ? तपाइंँहरु हिँड्न पर्दैन भनेर उनीहरुलाई पहिलो पाइला चाल्ने वित्तिकै किन रोकिएन ? यहाँसम्म यो चिसोमा गोडा फुट्ने गरी हिँड्न किन बाध्य पारियो ?’लामिछानेले प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले सदनमा उठेको संवेदनशीलतालाई बुझेर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सभामुखको रुलिङलाई समेत सरकारले नसुनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।

‘जवाफ माग्दा पाइँदैन्। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गरी प्रस्तुत हुँदाखेरी सरकारले नसुनेजस्तो गर्छ। मन्त्रीहरु अझै झण्डा हल्लाएरै हिँड्ने हो भने हामीले यो अभ्यास के को लागि गरेको ?’ उनले थपे, ‘सम्माननीय सभामुखले तीन पटक सदनका उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरिसक्नुभएको छ। सभामुखको रुलिङलाई पनि वेवास्ता गर्ने ?’ लामिछानेले भने।

उनले सदनमा उठाइएका विषयलाई सरकारले नसुन्ने प्रबृत्तिको सिलसिलालाई रोक्नुपर्ने धारणा राखे।

दलीय आधारमा बोल्न दिएपछि पनि नेकपा एमालेका सांसदहरुको नाराबाजी गरेका थिए। सभामुखले पटकपटक रुलिङ गर्दा पनि सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै एमाले सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर नाराबाजी गरेपछि संसद बैठक १५ मिनेटका लागि सभामुखले स्थगित गरे।

सभामुख घिमिरेले विपक्षी दलहरुले उठाएको विषयमा आगामी बैठकमा (१८ फागुन) जवाफ दिन सरकारलाई आइतबार बसेको दोस्रो बैठकको सुरुमै सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरे। यससँगै संसदको अवरोध हटेको छ।

विपक्षी दलहरुले बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको माग गरेका छन्।